अब देखि सरकारी कार्यालयमा शेयर कारोबार गर्ने प्रणाली (टीएमएस) नचल्ने भएको छ । विशेषगरी प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र कार्यालय समयमा आवश्यक र सेवाग्राहीको काम छाडेर कर्मचारी शेयर कारोबारमा व्यस्त भएको भनी लिखित तथा मौखिक उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुमगन गरेको थियो ।
सिंहदरबारभित्रका करिब ७० प्रतिशत कर्मचारी शेयर कारोवारी रहेको बताइन्छ । यसरी सेवाग्राहीको काम नगर्ने तर कार्यालय समयमा,कार्यालयकै कम्युटर प्रयोग गरी शेयर कारोवारमा अधिकांश कर्मचारी रमाएको देखेसँगै सिंहदरबारकै एक कर्मचारीले अख्तियारमा उजुरी गरेसँगै सिंहदरबारका अधिकांश कर्मचारीहरु यस्तो काममा संग्लग्न रहेको भेटिएसँगै यस्मा लगाम लगाउन अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
बिज्ञापन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुगमनको क्रममा सिंहदरबारका अधिकांश कर्मचारी शेयर कारोवारमा मस्त रहेको भेटिएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगको निर्देशनका आधारमा सरकारले सिंहदरबारसहित देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका कम्युटरबाट हुँदै आएको सेयर कारोबारमा रोक लगाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै कर्मचारीहरुले कार्यालय समयमा सेयर कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिएको छ ।
बिज्ञापन
त्यससम्बन्धी चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयमा टिएमएस नचलाउने व्यवस्था हुन र सो समयमा टिएमएस चलाएको वा नचलाएको सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
बिज्ञापन
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार नै पत्र पठाएर सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र स्थानीय तहका कार्यालयमा टीएमएस नचल्ने बनाउन निर्देशन पनि दिएको छ ।तर सरकारले शेयर कारोवारमा रोक लगाउने सरकारको परिपत्रलाई कतिपय कर्मचारीहरु भने प्रचण्ड सरकारको समयमा माओवादीकै कार्यकर्ता शान्ति वरालले स्तन प्रर्दशन गरेसँगै टिकटक प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेझैं कच्चा कदम हो भन्दैछन्, कर्मचारीहरु ।
एक उपसचिवले भने,‘शेयर कारोवार गैरकानुनी, मानव तस्करी र कालोकर्म हो ? होइन भने कर्मचारीले शेयर कारोवार गर्न किन नपाउने ?’ ‘सर्वोच्च अदालत कर्मचारीले तलब समायोजन गर भन्दा समेत प्रधानमन्त्री कर्मचारीको तलब एक सूको बढाउन सकिदैन भन्नुहुन्छ । घुस खानु,लामो हात गर्नु भन्दा वैद्य ढंङ्गबाट आफ्नो पैसा लगानी गरेर नाफा कमाउन किन नमिल्ने ?’ उनको प्रतिप्रश्न हो यो ।
मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी थुपारिएका छन् । अधिकांश कर्मचारी काम छैन । सेवाग्राहीले ठिग्याएर शेयर कारोवारमा संग्लग्न छ भने त्यो अपराध हो । तर काम छैन,हाइहाई काटेर बसेको छ भने घुस माग्न जानु भन्दा शेयर कारोवार गर्नु ठीकै हो । अर्को सहसचिव भन्छन् ।
एक सहसचिवले भने,मलाई यस्तो कार्यालयमा खटाइएको छ,जहाँ हप्ता दिनमा एउटा कागजातमा सही गर्नुपर्दैन । कुर्सीमा नबसौं भने छड्केमा परिन्छ । कुर्सीमा बसौं,जिम्मेवारी केही छैन । यस्तो स्थितिमा कर्मचारीले शेयर कारोवार गर्नु गलत हो ?
प्रशासन संयन्त्र सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै पहिलादेखि उठेको बिषय छ । यदी साच्चै निजामती सेवा सुधार गर्ने हो भने वा प्रशासनमा आमूल सुधार ल्याउने हो भने पहिला संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरौं । कर्मचारीलाई काम दिऊ,आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेकका सबै दलगत संघ संगठन खारेज गरौं । यसमा ढिलाई नगरौं ।
अहिले प्रशासन संयन्त्रमा यी दलगत संगठनहरु यति बलिया छन कि यिनको दबाबमा नजायज काम पनि हुन्छ । जायज काम पनि हुँदैन् । एकाध बाहेकका सचिव मन्त्रीको लौरो भइहाल्छन् । सह सचिवलाई कर्मचारी संगठनका मान्छेले तर्साउँछन्,थर्काउछन् । तिनका नजायज काम गर्न नमान्दा भन्छन्, यस्लाई सचिव बन्ने मनै रहेनछ । देखाइदिन्छु । एउटा सुब्बा,खरिददार तहको कर्मचारीले उपसचिव र सह सचिव लेभलका कर्मचारीलाई थर्काउँछ र भन्छ् यस्लाई सचिव बन्न मन रहेनछ ।
कर्मचारीहरुका दलगत संगठन खारेज गरी एउटामात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन अस्तित्वमा राखौं । जस्तो वार एसोसियन, प्रध्यापक संघजस्तै ।
प्रशासकले लोकसेवा तयारी कक्षा पढाउनुलाई अपराधको रुपमा लिँइदैछ । यो गलत बुझाई हो । पढ्नु वा पढाउनु गलत काम र अपराध होइन् । कुनै हाकिमले पढायो वा पढाएन ठूलो कुरा होइन् । उसले कार्यलय समयमा पनि कुनै इन्स्टिच्यूडमा गएर पढायो भने त्यो चाहिँ वेइमानी हो । तर कार्यलय समयमा जनताकै सेवा गरेर बचे खुचेको समयमा उ इन्स्टित्यूड धाउँछ र पढाउँछ भने त्यसलाई अपराधको रुपमा नहेरौं । कार्यलय समयभन्दा अघि वा पछि कुनै प्रशासकले अध्ययन अध्यापन गर्दछ भने त्यसलाई बन्देज होइन् । नियमन चाहिँ गर्नुपर्दछ ।
निजामती सेवा ऐनमै कर्मचारीहरुले अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाउने कुरा स्पष्ट लेखेको छ । उनीहरुलाई कम्पनी खोल्न,व्यवसाय गर्ने चाहिँ बन्देज लगाएको छ ऐनले ।
किताबसँग संगत भएका,लेख्ने,पढ्ने अथवा पढाउने कर्म गर्ने प्रशासक भ्रष्ट हुनै सक्दैनन् । एक दुई जना अपवादलाई छाडेर । शेयर कारोवार गर्नु अपराध घुस खानु चाहिँ पूण्य हो र ? एक पूर्व प्रशासकको भनाई हो ।
