प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीयय ऐन बमोजिम ५८ बर्षे उमेर हद लागेर अवकाश हुने भएको छन् । प्रदेश निजामती ऐन वमोजिम ६० वर्षे उमेर हद कायम गरिपाउँ भनि दायर भएको रिट सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।
बिज्ञापन
परमानन्द चौधरीसहित ६ जनाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत,सपना प्रधान मल्ल,प्रकाश कुमार ढुंगाना,कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैद्यानिक इजलाशले उक्त रिट खारेज गरी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघीय निजामती ऐन अनुसार अवकाश हुने आदेश सुनाएको हो ।
बिज्ञापन
संघीयतामा मुलुक गएको आठ बर्ष व्यतित भइसक्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन २०४९ सालको ऐनबाटै चल्दै आएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन आउन ढिलाइ हुँदा कतिपय प्रदेशहरुले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएर कार्यन्वयन गरिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७९ को प्रावधानले अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष तोकेको छ । तर संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ मात्र छ । मधेश प्रदेशले ०७७ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भई लागू भएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ५४ मा अनिवार्य अवकाशबारे भनिएको छ, “प्रदेश निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि प्रदेश निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउनेछ ।
यही प्रावधानअनुसार अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका कर्मचारीहरूले ६० वर्षसम्मै काम गर्ने तर अवकाशपछिको अर्थात् ५८ वर्षदेखि ६० वर्षबीचका दुई वर्षको आर्थिक दायित्व कसले लिने भनेर प्रष्ट नभएकाले समस्या आइरहेको पाइएको छ । यही उल्झनका कारण महत्वपूर्ण समय सरकारी सेवामा बिताएका कर्मचारीहरूले अवकाशमा जाँदा कानुनी झमेलामा फसिरहेका छन् । जस्तो :-कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीको प्रमुखबाट गत भदौ ३० गते सेवानिवृत्त भएका राजेन्द्रप्रसाद यादव यस्तै समस्या झेल्ने मध्येका एक हुन । सेवानिवृत्त भएर पनि अवकाश पत्र नपाउने उनीजस्तै धेरै कर्मचारी छन् मधेश प्रदेशमा ।
त्यसरी अवकाश पत्र दिने जिम्मेवारी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको छ । तर सो कार्यालयले सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कानुन बाझिएका कारण अवकाश पत्र नदिएको दाबी गरिरहेको छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने कर्मचारीले प्रदेशको कानुन अनुसार नै ६० बर्षे उमेर हद अनुसार अवकाश माग्दै अदालतमा पुगेकोमा सर्वाेच्चको संवैद्यानिक इजलाशले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो ।
