मुलुकका झण्डै एक तिहाई स्थानीय तह निमित्त हाकिमको भरमा चलिरहेको छन् । जनतालाई सहज सेवा दिनुपर्ने प्रमुख भूमिकामा रहेका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये २ सय ५६ वटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका छन्। यसरी ती स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्दा सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएको छ।
बिज्ञापन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा विभिन्नखाले आर्थिक चलखेल भएको भन्दै कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएपछि मात्रै सरुवा गर्ने भन्दै सबै सरुवा रोकिएपछि विभिन्न २ सय ५६ वटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका हुन्। ११ उपमहानगरमध्ये एउटामा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति भएको छ भने १० वटा उपमहानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् ।
बिज्ञापन
२७६ नगरपालिकामध्ये १५९ नगरपालिकामा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । बाँकी ११७ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ । ४६० गाउँपालिकामध्ये १२९ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउन सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । सो प्रावधानलाई टेकेर एक तह तलको कर्मचारी वा वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जिम्मा दिने गरिन्छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निजामती कर्मचारी छन् । महानगर तथा उपमहानगरमा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नियुक्त हुने गरेका छन् । गाउँपालिकामा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइँदै आएको भए पनि मुलुकका २५६ स्थानीय तहमा निमित्तकै शासन चलिरहेको छ ।
बिज्ञापन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रिक्त रहेको पालिकामा निमित्तका रूपमा कर्मचारीले काम चलाइरहेका छन् । सहसचिव दरबन्दी हुने महानगरमा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उपसचिवको दरबन्दी हुने नगरपालिकामा वरिष्ठ शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी तोकेर पठाइएको छ ।
यता मन्त्रालयमा ५६ जना कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा छन् । उनीहरु हाजिर गरेर समय काटिरहेका छन् । मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा ४१ जना उपसचिव र १५ जना शाखा अधिकृत छन् ।