सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश दिने व्यवस्था तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसमेत २१ जनाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उक्त आदेश दिएको छ । श्रेष्ठलगायतका प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीहरु यहि भदौमा विद्यमान नियमानुसार अवकाशमा जानुअघि सर्वोच्चको उक्त आदेश आएको हो ।
बिज्ञापन
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले उनीहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ।
३० वर्षे सेवा अवधिका लागू गरिँदा नेपाल प्रहरीमा ८९ जना र सशस्त्र प्रहरीमा १५ जना गरी १०५ जना प्रहरी अधिकारीहरु यही १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाने थिए । ३० बर्षे प्रावधान हटाउँदा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) देखि डीएसपीसम्म १६ जना एकसाथ अवकाशमा जाने भएका थिए । यसरी अवकाशमा जान लागेका अधिकृतहरुमा डीआईजी अभिकुमार खत्री र दुर्गाप्रसाद भट्टराई समेत छन्। खत्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५ बिन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीको प्रमुख छन्। भट्टराई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतमा कार्यरत छन्। यस्तै एसपीहरू दिपेन्द्र गिरी, अम्मरबहादुर ऐर, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ, त्रिभुवन बिष्ट, उद्धवबहादुर रावल, पूर्णबहादुर साउद, धनबहादुर सिंह, भीमबहादुर चौधरी र महेन्द्रराज भारती अवकाशमा जाने थिए ।
बिज्ञापन
प्रहरीतर्फ अवकाश हुनेमा एकजना डीआईजी, ११ जना एसएसपी, ११ जना एसपी, ३१ डीएसपी र ३५ जना इन्सपेक्टर छन्। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेकाहरू २०५१ भदौ १६ गते प्रहरी सहायक निरीक्षकमा एकसाथ भर्ना भएकाहरू हुन्।
उमेर हद बाँकी नै रहे पनि सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका कारण अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि २१ जना न्यायलय पुगेका हुन । उनीहरुको हकमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यो विवादमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ र १० असोजमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
