राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेको छ। रास्वपाले पार्टीको ‘राइट टु रिकल’ नीति अनुसार उनलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । राइट टु रिकल’ अर्थात सांसददेखि मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था हो । सो पार्टीको विधानको दफा ६९ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ,त्यहाँ लेखिएको छ,‘पार्टीका सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यहरूलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार हुने’ ।
बिज्ञापन
यदि कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताको विश्वास गुमायो, वाचा पूरा गरेन वा जनहितविपरीत काम गर्यो भने उसलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था हो राइट टु रिकल । यही व्यवस्था अनुसार साहलाई मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाउने तयारी भएको हो । गत चैत्र १३ गते श्रममन्त्रीका रुपमा शपथ खाएको साता दिन नबित्दै आफ्नो पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य वीमा वोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । श्रेष्ठ यसअघि ४ वर्षका लागि नियुक्त भएकी थिइन् तर लगातार ११ बैठकमा अनुपस्थित भएपछि कानुनतः पद स्वतः रिक्त भइसकेको थियो।
बिज्ञापन
८० सालमा नियुक्ति भएकी नेत्र रोग विशेषज्ञ श्रेष्ठ ११ पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएर कानुनतः पद गुमाएकी स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी तत्कालीन सदस्य जुनु श्रेष्ठको पुनर्नियुक्ति दिएसँगै श्रमसँग स्वास्थ्यमन्त्री पनि विवादमा मुछिएका थिए । सोही प्रकरणलाई लिएर श्रममन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने बिषयमा रास्वपाभित्र चर्चा शुरु भएको हो । उसो त श्रम मन्त्री साह मन्त्री हुने वित्तिकै ९ बर्ष अगाडिको एउटा प्रकरण बाहिरिएको थियो । एमबीबीएस परीक्षा पास गराइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा तत्कालीन वर्ल्ड वाइड कन्सल्टेन्सीको सञ्चालक दीपक साह ०७३ असोज १६ मा पक्राउ गरेको थियो ।
ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका दिपक कुमार साह र सिन्धुलीका गणेश अधिकारीविरुद्ध २०७३ कात्तिक ३ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । २०७३ मंसिर १० मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले साह र अधिकारीविरुद्धको ठगी मुद्दामा दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला उपर सरकारी वकिल कार्यालयले २०७४ जेठ ३ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरे र न्यायाधीश डा रवि शर्मा अर्यालको इजलासले २०७४ असार ३ गते जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर गरेको थियो । सोही प्रकरणसमेत मन्त्री बनेलगतै बाहिरिएको थियो ।
बिज्ञापन
