यसरी मन्त्रालय मर्ज गरेसँगै उच्च प्रशासकदेखि कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतिपूर्ण देखिदैंछ । वालेन नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १५ सीमित पारेको छ । विगतमा मन्त्रीदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा २२ वटा मन्त्रालय पुऱ्याइएकोमा अब यस्ता मन्त्रालयको संख्या १५ मा झरेको छ ।
बिज्ञापन
अहिले ५ मन्त्रीलाई दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएकाले मन्त्रालय गाभ्दा उक्त मन्त्रालयकै सचिवको दरबन्दी कटौती हुँदैछ । शहरी विकास, युवा, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातारण मन्त्रालय अरूमा गाभिनेछन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साथमा रक्षा र उद्योग मन्त्रालय राखेका छन् । कार्यप्रकृति हेर्दा यी दुई मन्त्रालय गाभिने सम्भावना देखिँदैन । मन्त्रीहरूलाई बाडिएको कार्यक्षेत्र हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय एकठाँउ गाभिने देखिएको छ । अहिले भौतिक मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्,प्रधानमन्त्री वालेनका विश्वास पात्र सुनिल लम्साल । यस्तै भौतिक सचिव पद केही अघिमात्र रिक्त हुन पुगेको छ भने शहरी सचिवमा छन् गोपाल सिग्देल । प्राविधिक अर्थात इन्जिनियरिङ क्लष्टरको सचिव रहने दुबै मन्त्रालयमा ‘मर्ज’ भएसँगै सचिवको एउटा दरबन्दी काटिने देखिन्छ । यस्तै,शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि गाभिनेछन् । यसअघि ती दुई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय थिए ।हाल शिक्षा,विज्ञान प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमा तीन जना सचिवको दरबन्दी रहेको छ । शिक्षामा चुणामणि शर्मा,विज्ञान प्रविधिमा रामआधार साह र युवा तथा खेलकुदमा लोकनाथ शर्मा सचिवको कुर्सीमा छन् ।
बिज्ञापन
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय गाभ्ने योजना बनेको देखिन्छ । हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी निशा मेहतालाई दिइएको छ। स्वास्थ्य सचिवमा डा विकास देवकोटा बहालरत छन् भने त्यहाँ प्रशासन हेर्ने सचिव डिल्लीराम शर्मासचिवको भूमिकामा छन् । यस्तै खानेपानीमा सचिवको भूमिकामा छन्,विश्वबाबु पुडासैनी । उता,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाउने तयारी भएको छ । जहाँ रवि लामिछाने निकटकी प्रतिभा रावल मन्त्रीको कुर्सीमा छिन् भने सामान्य सचिवमा चन्द्रकला पौडेल छिन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मदन भुजेल सचिव छन् । यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण विकास मन्त्रालय पनि अब गाभिनेछ ।
यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कार्यभार गीता चौधरीलाई तोकिएको छ। अहिले वन सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा रहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकासको कृषि हेर्ने सचिव डा राजेन्द्र प्रसाद मिश्र र पशुपन्छी विकास सचिव डा दिपककुमार खराल रहेकोमा उनी अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै दुई सचिवको व्यवस्थापन सरकारलाई सहज बनेको छ । यसरी पाँच वटा मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिँदा केही सचिवहरुलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी पाएका छन् । यसरी अतिरिक्त जिम्मेवारी पाउनेमध्येका हुन गोपाल सिग्देल । पशुपक्षी सचिव घर गएसँगै त्यहाँ वन तथा कृषिका कुनै एक सचिवले अतिरिक्त मन्त्रालय हेर्ने गरी एक महिनाका लागि जिम्मेवारी पाउने देखिएको छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवाका उच्च पद अहिले चार वटा रिक्त छन् भने अबको तीन साता पछि अर्काे पद रिक्त हुँदैछ । हाल अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको एक सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव, पशुपंक्षी सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सचिव खाली छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे फागुन १० गते अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । यस्तै गत ९ चैत्रमा मात्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा र वालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टै दिपक खराल अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै सो पद पनि रिक्त रहेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि एक सचिव पद खाली छ । उता सचिव रामआधर साह आगामी वैशाख ९ गते अनिवार्य अवकाश जाँदैछन्। यसरी पाँच सचिव पद रिक्त हुँदैछ ।नेपाल सरकारले सचिव स्तरमा ७१ दरबन्दी कायम गरेको छ । त्यसमध्य अहिले ६७ सचिव मात्रै छन् ।
अब बढुवा सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,सरकारले । कटौती हुने पाँच मन्त्रालय र रिक्त रहेका चार मन्त्रालय भए पनि बढुवाको लाइनमा रहेका सहसचिवहरुलाई के गर्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? सरकारलाई लागि चूनौति छ ।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकराको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्नेछ । र, त्यसका आधारमा मन्त्रालयहरू गाभिएको औपचारिक निर्णय हुनेछ । यसअघि सरकारले १० साउन, २०७५ मा जारी गरेको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार, हाल २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अब प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १६ मा खुम्चिने भएसँगै केही सचिवहरुको दरबन्दी कटौती हुने भएको हो ।
