काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय ले कर्मचारीतन्त्रलाई लक्षित गरी भइरहेको मुद्दा र अनुसन्धान प्रक्रियाले प्रशासनिक प्रणाली नै पक्षाघातको अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई चेतावनी दिँदै वर्तमान अवस्थाले कर्मचारीलाई काम गर्न डर लाग्ने वातावरण बनेको दाबी गरेका हुन्।
बिज्ञापन
उनले वर्तमान सरकार र नेतृत्वलाई संकेत गर्दै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई “कान खोलेर सुन्न” आग्रह गरेका छन्। उपाध्यायका अनुसार अहिले कर्मचारीले फाइलमा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने जोखिम बढेको छ भने वर्षौंअघि अवकाश लिइसकेका कर्मचारीमाथि पनि ७–८ वर्षपछि मुद्दा दर्ता गरेर सामाजिक रूपमा बदनाम गराउने प्रवृत्ति बढेको छ।
बिज्ञापन
उपाध्यायले यस्तो अवस्थाले राज्यका निकायहरूभन्दा कर्मचारीमाथि अत्यधिक दोषारोपण गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार कर्मचारीलाई मात्र दोषी ठहर गरेर सुशासन सम्भव नहुने र राज्यका संस्थाहरूलाई बढी जिम्मेवार, विवेकी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ।
उनले विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक प्रभावका आधारमा छानीछानी मुद्दा हाल्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाए। उनका अनुसार अख्तियारलाई अनुसन्धानको मात्र जिम्मेवारी दिई अभियोजनको अधिकार सरकार मातहतको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने व्यवस्था गरिए केही सुधार सम्भव हुन सक्छ।
बिज्ञापन
पूर्वसचिव उपाध्यायले झुटा मुद्दा दायर गरेर कर्मचारीलाई बदनाम गरिएमा त्यसको क्षतिपूर्ति बदनाम गर्ने पक्षबाटै असुल गर्न सकिने कानुन तत्काल ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले अहिलेको अवस्थाले कर्मचारीहरू “काम गरे फसिने, काम नगरे बचिने” मानसिकतामा पुगेको बताए।
उनका अनुसार यस्तो वातावरणमा विकास निर्माणका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने भएकाले देशको विकासको जिम्मा कि विदेशी संस्थालाई दिनुपर्ने कि नेताहरूले स्वयं लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने खतरा छ।
उपाध्यायले कर्मचारीमाथि द्वैध शासन प्रणाली लागू गरिएको आरोप पनि लगाए। उनले राजनीतिक नेतृत्वले जति आलोचना गरे पनि कर्मचारीले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया नदिने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै न्यून तलब, सीमित सुविधा र उच्च जोखिमबीच कर्मचारीतन्त्र चलिरहेको बताए।
उनले अन्त्यमा नेपालको शासन प्रणाली अपेक्षाभन्दा धेरै जटिल र रोगी अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर समाधान ननिस्कने बताए। “शासन प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रको विकल्प हुँदैन, तर राजनीतिमा विकल्प सधैं हुन्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
यस सन्दर्भमा उनले हालै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर केसी भावुक भएको प्रसंगसमेत उल्लेख गर्दै राज्य प्रणालीभित्रको दबाब र असन्तुलनले उच्च तहका अधिकारीहरू समेत प्रभावित भइरहेको संकेत गरेका छन्।
