प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका छन् । आज दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारमा बस्नेगरि मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न स्थानमा नियुक्ति गर्ने सम्भवना रहेको बताइएको हो ।
बिज्ञापन
यही चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक सोही दिन बसेको थियो। यो दोश्रो बैठक हो । यसअघिका सरकारले पनि हरेक साताको सोमबार र बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का बैठक बस्दै आएकोमा आज त्यसैको निरन्तरता अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकिएको हो । आजको क्याविनेटले सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको रुपमा रहने महान्यायाधिवक्ता,योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भवना रहेको छ ।
बिज्ञापन
उसो त संवैधानिक आयोगहरूमा लामो समयदेखि प्रमुख र सदस्य रिक्त छन् । अख्तियारमा आयुक्त किशोर सिलवाल ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गएको मंसिरमै अवकाश भएका थिए। दिनेश थपलिया अवकाशमा गएसँगै रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त लगायत अरु संवैधानिक आयोगहरूमा सदस्य पद रिक्त छ । यद्यपि राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको भए पनि संवैद्यानिक आयोगमा नियुक्त भएकाहरुलाई चलाउँदा आइपर्ने संवैद्यानिक रिक्तता र त्यसपछि देखिने कानुनी जटिलताका कारण ती स्थानमा नयाँ सरकारले के कस्तो निर्णय गर्दछ हेर्न बाँकी नै छ । अघिल्लो पटक सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न दर्जन मुलुकका राजदूत फिर्ता ल्यायो तर नयाँलाई नियुक्ति दिन सकेको छैन । यस्तै उपल्लो सदनमा नियुक्तिका लागि अघिल्लो सरकारले ओमप्रकाश अर्यालको नाम पठाएको भए उनको नियुक्ति रोकिरहेको अबस्था छ ।
यस्तै अबको साता दिनभित्रै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत घर गएसँगै नयाँ प्रधान्याधीश नियुक्ति हुँदैछन् । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको पहिलो नम्बरमा छिन् वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल। यद्यपि संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति सहज छैन । त्यसका लागि संवैद्यानिक परिषद् बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने छ । हालसम्म यो परिषद्ले पूर्णता पाइसकेको छैन । उता सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल वैशाख १८ गते अवकाश हुने भएपछि नयाँ नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारको काँधमा छ । उता अर्थ मातहतको बिमाप्राधिकरणको अध्यक्ष अध्यक्ष रिक्त छ ।
बिज्ञापन
दर्जनौं ठाउँमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले कानुनी सल्लाह दिने प्रमुख व्यक्ति रिक्त रहेको,आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमालगायत विषय अघि बढाउनुपर्ने समयको बाध्यता र केन्द्रीय बैंकमा तीन सातादेखि रिक्त डेपुटी गभर्नरका कारण मौद्रिक र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न थालेको प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै यी नियुक्ति हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
