सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
बिज्ञापन
सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो। सुशासनको उदेश्यले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सयवटा कार्यसूची बनाउने निर्णय गरेको थियो।
बिज्ञापन
जस अनुसार,शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १२ मा सार्वजनिक प्रशासनभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियन हटाउने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यसूचीअनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत सबै राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। उल्लंघन भए प्रचलित कानुनअनुसार कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने उल्लेख छ।
बिज्ञापन
हाल निजामतीमा मात्र आधा दर्जन दलीय संगठनहरु रहेका छन् । निजामती होस वा शिक्षक,डाक्टर हुन वा वकिल सबैमा राजनीतिक दलका झोला बोक्नेहरु छन् । लुकिछिपी होइन हाकाहाकी । यसरी दलको झण्डा बोक्नेको सख्या झण्डै आधा लाख छन्,निजामतीभित्र मात्र ।
तीनवटै सरकारमा गरी देशभरमा ९ हजार बढी सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । निजामती किताबखानाका अनुसार केन्द्र सरकार मातहत १८८६ वटा सरकारी कार्यालयहरू रहेका छन् भने प्रदेश सरकार मातहत ९४१ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत ६ हजार ६ सय ६ वटा कार्यालयहरू रहेका छन् । ती कार्यालयमा सेवा प्रवाह गर्न तीनवटै सरकारमा गरी जम्मा ८६ हजार कर्मचारी खटिइरहेका छन् । संघीय सेवामा रहेका ५४ हजार हाराहारी कर्मचारीमध्ये ४० देखि ४५ हजार कर्मचारीहरु विभिन्न राजनीतिक दल निकट आवद्ध छन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको पछिल्लो निर्वाचनमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा २१ हजार १२७ मत खसेको थियो भने काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले १६ हजार २५९,राकसतर्फ ५ हजार २९,मधेशी ३ हजार ५ सय ६१ मत खसेको थियो । जसमध्ये यो बीचमा एमाले पार्टी फुट्दा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दुई टुक्रा भएर एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन बनेको छ । यी दल निकट कर्मचारी संगठनमा आवद्ध रहेका कर्मचारीको संख्यामात्र ४५ हजार भन्दा बढी छ । यद्यपि पछिल्लो समय दलका सदस्यता रिन्यु नगराउने कर्मचारीहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको कारण यो संख्या तलमाथि हुन सक्छ । यो आँकडा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुँदाको हो ।आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नभएको लामो समय भइसकेको छ ।
यसरी दलतिर खुलेका कर्मचारीहरुमा सबैभन्दा बढी एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन,त्यसपछि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेसी कर्मचारीहरूको संगठन नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र एकीकृत समाजवादीबाट छुटेर बनेको नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन सक्रिय छन् ।
यस्तै सरकारी शिक्षक २ लाख ९३ हजार,स्वास्थ्यकर्मी ४० हजार,इञ्जिनियर २७ सय,सरकारी वकिलहरुको समेत हिसाब गर्दा दलतर्फ खुलेर लागिरहेका सरकारी कर्मचारीको संख्या लाखौंमा पुग्छ ।उता स्वास्थ्य फाँटमा एमालेको वर्चश्व छ । एमाले निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ,काँग्रेसको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, माओवादी केन्द्र निकटको राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन, मधेस केन्द्रित दल निकट मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम सक्रिय छन् । यस्का अलवा बुद्धिजीवि मानिएका चिकित्सक र इञ्जिनियरहरु समेत दलका झोला बोक्नेहरु छन् ।
विकृती र बिसंगतीहरु बढ्नुमा उच्च प्रशासक मात्र होइन यी दल निकट ट्रेड युनियनकर्मीहरुको ठूलो भूमिका रहेको कारण एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड हुनुपर्ने आवाज पटक पटक उठ्दै आएको भए पनि रास्वपाको सरकारले यस्ता दलीय कर्मचारी संगठन,शिक्षकहरुका संघ संगठनलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्का लागि संघीय निजामती सेवा ऐनमै त्यस्तो व्यवस्था राख्नुपर्ने वा केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर मात्र गर्न सकिने स्थिति छ । यद्यपि नेपालको संविधानमै श्रमिकहरुलाई संगठित हुन पाउने अधिकार दिएका कारण यस्को कार्यन्वयन कसरी हुन्छ,हेर्न बाँकी छ ।
