काठमाडौं । कर्मचारी प्रेसमा २०८२ चैत्र १० गते प्रकाशित “१६ अर्बको ठेक्का, निगरानी आफ्नै पूर्वकम्पनीसँग जोडिएको इन्जिनियरको: मन्त्रालयको निर्णय विवादमा” शीर्षकको समाचारप्रति काँकडभिट्टा–लौकही सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) का योजना प्रमुख सुनिलबाबु पन्त ले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उक्त समाचारमा प्रस्तुत गरिएको सामग्री तथ्य, सन्दर्भ र कानुनी वास्तविकताभन्दा टाढा रहेको तथा त्यसले आम पाठकमाझ अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको उनले बताएका छन्।
पन्तले जारी गरेको विस्तृत स्पष्टिकरणमा आफूले २०६३ पुस ३ गतेदेखि सरकारी सेवा सुरु गरेको र हालसम्म करिब दुई दशक लामो सेवा अवधि पूरा गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले इन्जिनियरिङ अध्ययन सकेपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुअघि केही महिनाका लागि निजी क्षेत्रमा इन्टर्नसिप स्वरूप काम गरेको विषयलाई अहिलेको सरकारी भूमिकासँग जोडेर स्वार्थको द्वन्द्व देखाउन खोज्नु तथ्यविहीन र भ्रामक व्याख्या भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार २०६२ माघतिर ‘सीटीसीई–कालिका जेभी’ अन्तर्गतको सडक आयोजनामा करिब सात महिनासम्म एक नवप्रवेशी इन्जिनियरका रूपमा सीमित जिम्मेवारीमा काम गरेको भए पनि २०६३ असारमा लोक सेवा आयोगले विज्ञापन निकालेपछि उक्त काम छोडेर सरकारी सेवाको तयारीमा लागेका थिए। त्यसयता उनी लगातार सरकारी सेवामै कार्यरत छन्। यस्तो अवस्थामा झन्डै दुई दशकपछि पनि उक्त अनुभवलाई आधार बनाएर स्वार्थको द्वन्द्व भएको आरोप लगाउनु वस्तुगत तथ्यको गम्भीर अवमूल्यन भएको उनको भनाइ छ।
बिज्ञापन
पन्तले काँकडभिट्टा–लौकही सडक (पूर्वी खण्ड) आयोजनाका दुईवटा ठेक्कामा पाँच निर्माण कम्पनी संलग्न रहेको जानकारी दिँदै सडक निर्माणतर्फ ‘इभ्रस्कन–कालिका जेभी’ र पुल निर्माणतर्फ ‘कोभेक–सीआरईजीसी–तुन्दी जेभी’ कार्यरत रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले निर्माण कम्पनी छनोट, ठेक्का सम्झौता वा परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार यो आयोजना एडीबीको ऋण सहयोगमा FIDIC Pink Book अनुसार सञ्चालन भइरहेको परियोजना हो। यसमा निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण गर्न स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरिएको हुन्छ, जसले निर्माण व्यवसायीको कामको निगरानी, गुणस्तर परीक्षण, कार्य स्वीकृति तथा बिल प्रमाणित गरी भुक्तानी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाउँछ। योजना कार्यालयको भूमिका भने सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने प्रशासनिक अवरोध हटाउनेमा सीमित हुने पन्तले बताएका छन्।
बिज्ञापन
उनका अनुसार ठेक्का सम्झौता, परामर्शदाता छनोट वा भुक्तानी सिफारिस जस्ता मुख्य निर्णय प्रक्रियामा योजना प्रमुखको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने र एडीबी स्रोततर्फको मुख्य भुक्तानी प्रत्यक्ष एडीबीबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। यस्तो संरचनामा कुनै व्यक्तिले स्वेच्छाचारी रूपमा निर्माण कम्पनीलाई अनुचित लाभ दिलाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहने उनको दाबी छ।
पन्तले आफू २०८० असोजमा मन्त्रालयबाट सरुवा भई २०८० कात्तिक २२ गते दमक, झापामा उक्त आयोजना कार्यालय स्थापना गर्न पुगेको जानकारी दिएका छन्। कार्यालय, कर्मचारी र सवारी साधनसमेत नभएको अवस्थामा शून्यबाट आयोजना सञ्चालनको आधार तयार पार्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी आफूले स्वीकारेको उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार पहिलो वर्ष कार्यालय स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन, विद्युत पोल र खानेपानी पाइप स्थानान्तरण, रुख कटान अनुमति, तथा घर–टहरा क्षतिपूर्ति वितरण जस्ता जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया मिलाउनमै बितेको थियो। हालसम्म आयोजनाको सडकतर्फ करिब ४० प्रतिशत र पुलतर्फ करिब ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उनले बताएका छन्।
बिज्ञापन
पन्तले आफ्नो १९ वर्षभन्दा बढीको सेवा अवधिमा १० वटा कार्यालयमा कार्यरत रहेको र आफूले कसैलाई हटाएर सरुवा भएको वा अनियमिततामा संलग्न भएको कुनै रेकर्ड नरहेको दाबी गरेका छन्। पोखरा तथा नेपालगन्जमा कार्यरत रहँदा रुग्ण ठेक्का समाधान गर्ने, लामा पुलहरू समयअघि सम्पन्न गराउने र सडक सुधार गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
पोखरामा कार्यरत रहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूविरुद्ध अनुसन्धान गरेको भन्ने दाबीसमेत पूर्णतः निराधार र असत्य रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।पन्तले आफू प्रचारभन्दा परिणाममुखी काममा विश्वास गर्ने र सदैव लो–प्रोफाइलमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको राष्ट्रसेवक भएको उल्लेख गर्दै आधारहीन आरोपसहित प्रकाशित समाचारले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र पेशागत छविमा आघात पुर्याउने प्रयास गरेको बताएका छन्।
उनले उक्त समाचार रहेको स्थानमै यो स्पष्टिकरण प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरी तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेका छन्।
