उल्टो बयान दिएपछि सरकारी साक्षीविरुद्ध चल्यो भ्रष्टाचार मुद्धा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी साक्षीका रुपमा बकपत्र दिएका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।घुस तथा रिसवत मुद्दामा सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरिएका टंकबहादुर घर्तीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

बिज्ञापन

विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा नं ०८२–सीआर–००२७ मा नेपाल सरकारका तर्फबाट दायर गरिएको वरिष्ठ लेखा अधिकृत टंकबहादुर कार्की प्रतिवादी रहेको मुद्धामा घर्तिले बयान बदलेर कार्कीलाई सहयोग गरेको पाइएसँगै अख्तियारले घर्तीविरुद्ध मुद्धा चलाएको हो । अख्तियारले करिब ६ महिना अगाडि डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत टङ्कबहादुर कार्कीविरुद्ध पालिकाको सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण सम्पन्नपश्चात् अन्तिम बिल भुक्तानी गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग रु एक लाख घुस लिएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

बिज्ञापन

कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु एक लाख कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिएको थियो र सो घुस प्रकरणमा सरकारी साक्षीका रुपमा घर्ती थिए । उनै घर्तीले अदालतमा पुगेर आफ्नो पूर्ववत् बयान फेरेपछि आयोगले उनी विरुद्ध नै मुद्दा चलाएको हो। सुरुमा अनुसन्धानका क्रममा आयोगलाई सहयोग गरेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम उनलाई सजायमा पूर्ण छुट दिई सरकारी साक्षीका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर, गत वैशाख २२ गते विशेष अदालतमा बकपत्र गर्ने क्रममा घर्तीले आयोगमा दिएको बयान र संकलित प्रमाणविपरीत हुने गरी बयान दिएपछि उनीमाथि पुनः अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। आफ्नो बयानबाट पछि हटेर आरोपितलाई बचाउन खोजेको पुष्टि भएपछि आयोगले उनलाई नै प्रतिवादी कायम गर्दै १ लाख रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

उल्टो बयान दिएपछि सरकारी साक्षीविरुद्ध चल्यो भ्रष्टाचार मुद्धा

मन्त्री इङ्नामको अनुभव : भूमिभन्दा सहरीका कर्मचारी भ्रष्ट

महानिर्देशक पोखरेलको पहल: राष्ट्रिय कितावखानाको ई–पेन्सन प्रणालीले ल्यायो प्रशासनिक क्रान्ति

निर्वाचनमा ५ अर्ब ३७ करोड खर्च,प्रति मतदाता औसत २८४ रुपैंया

चैत्र १२ मा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ लिने,प्रधानमन्त्रीको शपथ भोलिपल्ट

मन्त्री खनालले आजदेखि मन्त्रिस्तरीय निर्णय नगर्ने : ६ महिनामा कहाँ थपियो,कता- कता काटियो दरबन्दी ?

बिशेष