संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्ना ६ महिना अवधिमा ८५ वटा निर्णय गरेको जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
२०८२ असोज ८ देखि फागुन २७ गतेसम्म जम्मा ८५ वटा निर्णय गरियो। तीमध्ये ५३ वटा परम्परागत टिप्पणी कागजमा र बाँकी ३२ वटा डिजिटल एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीबाट मन्त्री खनालले जनाएका छन् । उनका अनुसार,यस अवधिमा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने संघीयता कार्यान्वयन, अन्तर सरकार सम्बन्ध, प्रशासन सुधार, संगठन तथा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा नीतिगत तथा कार्यान्वयनमुखी प्रकृतिका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अघि बढाएको छ।
बिज्ञापन
यस्तै,प्रशासन सुधार तर्फ नेपाल प्रशासन सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० को अनुसूची ४ को खण्ड .(ग) को क्रम संख्या १, २ र ३ मा नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूहको राजपत्रांकित द्वितीय, राजपत्राकित तृतीय श्रेणीको खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता संशोधन गरिएको छ। यसबाट लेखा समूहमा विशिष्टिकृत शैक्षिक योग्यता भएका जनशक्ति पदपूर्ति भई नेपाल सरकारको लेखा प्रशासनको दक्षता वृद्धि हुने खनालको विश्वास छ । यस्तै मन्त्री खनालका अनुसार, जेनजी आन्दोलनपश्चात संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय तहका कार्यालयमा परिचय खुल्ने आधिकारिक एउटा प्रमाणबाहेक थप प्रमाण मागिरहन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीले सेवा प्राप्तिमा व्यहोर्दै आएको झन्झट कम भएको छ।
यस्तै,उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। यसबाट दुवै अदालत सञ्चालनमा आउँदा उपभोक्ता र बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुग्न अपेक्षा मन्त्री खनालले राखेका छन् । यही अवधिमा अर्थ मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको अनावश्यक संरचना र दरबन्दी कटौती र कामको प्रकृतिअनुरूप दरबन्दी कायम हुने गरी संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ। यसबाट ३९ वटा अनावश्यक कार्यालय र ३२३ दरबन्दी काटौती भई प्रशासनिक खर्च घटेको र राजस्व अनुसन्धान विभागमा राजस्व समूहको दरबन्दी कायम गरी राजस्व अनुसन्धानको कार्यलाई व्यावसायिकता र विशिष्टीकरणमा आधारित बनाइएको जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
मन्त्री खनालका अनुसार, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत मौजुदा दरबन्दीबाटै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरी ताप्लेजुङको सिरिजंगा, डोल्पाको थी, मुगुको खत्याड, कालिकोटको रास्कोट, बाजुराको कोल्टी, डोटीको विपिनगर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, बैतडीको मेलौली र संखुवासभाको हिदाङ्ना गढ़ी गरी ९ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको छ। यसबाट सम्बन्धित इलाका क्षेत्रका नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता हुने छ।
यस्तै महालेखापरीक्षकको कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको छ । यसबाट महालेखापरीक्षकको कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण भई लेखापरीक्षणको कार्यमा सुधार हुने जनाइएको छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत फिक्कल, इलाम सोताङ, सोलुखुम्बुकोबारा मुगुमा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय स्थापना गर्न संगठन संरचनाबन्दी रिज स्वीकृत भईन्छ। यसबाट सम्बन्धित स्थानका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्,उनले ।
यो अवधिमा संघीयता कार्यान्वयन र अन्तर सरकार सम्बन्ध अन्तरगत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको विषयगत समितिको चौथो बैठक २०८२ पुस २ गते सम्पन्न भई प्रदेशबाट स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजना समन्वय गर्ने, नदीजन्य पदार्थको संकलन दस्तुरमा प्रदेशबीच एकरूपता कायम गर्ने, बजेट विनियोजन तथा योजना छनौटमा दोहोरोपना हटाउने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वय र सहयोग गर्ने र स्थानीय तहले समयमै बजेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ। यसबाट संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका विविध सवालहरूको तत्काल सम्बोधन, समन्वय र सहजीकरण भएको मन्त्री खनालले जनाएका छन् ।
यस्तै, लिखु गाउँपालिका, नुवाकोट र मर्चवार गाउँपालिका रूपन्दहीको केन्द्र परिवर्तनको निर्णय भएको छ। यसबाट सम्बन्धित स्थानीय सेवा प्रवाहमा सहजता आउने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यस्तै दलितको हक, अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको छ। त्यस बमोजिम मन्त्रालयले नेपाल कानुन आयोगमार्फत ऐनको मस्यौदा तयारी गरिरहेको छ। यसबाट संविधानको धारा ४० बमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सहज हुने जनाइएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगबाट थर सूचीकरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस भई आएको दलित समुदायका घरहरूको सूचीबारे सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र सरोकारवालाको राय प्रतिक्रिया संकलन गरी सो समेतका आधारमा अध्ययन गरी पुनः पठाउन आयोगलाई लेखी पठाइएको छ। यसबाट ठोस अध्ययनका आधारमा विवादरहित ढंगले दलित समुदायको थर सूचीकरण हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री खनालले आफ्नो प्रगति विवरणमा समावेश गरेका छन् ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई एकीकरण गरी एउटै प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। उक्त प्रतिवेदनले दुई निकाय फरक फरक ऐनद्वारा सञ्वालित फरक प्रकृतिका भएको र संघीयता सबलीकरणका लागि हालको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीय मामिला प्रशिक्षण अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना भइ संघीयता सवलीकरणमा योगदान पुग्ने मन्त्री खनालले अपेक्षा छ ।
मन्त्री खनालले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली स्वचालित र व्यवस्थित गर्न हालको पिआइएस सिष्टम अपडेट गरी सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरूलाई उनीहरूले गर्ने पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, मनोनयन, विदा, अवकाश, काज लगायतका निर्णय बमोजिम वि अद्यावधिक गर्न सक्ने गरी पहुँच प्रदान गर्ने र सरूवा प्रणालीलाई वस्तुगत बनाउन सरुवाको पत्र नै पिआइएसबाट सिर्जना गर्न सकिने गरी सुधार गर्ने कार्य अघि बढाइएकोमा र यसवाट कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया पारदर्शी र वस्तुगत हुने जनाएका छन् ।
यस्तै,स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त दिँदा वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको भन्ने विभिन्न नियामक नियाकको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदै आएकोमा त्यसलाई अन्त्य गरी स्वीकृत दरबन्दी अनुरूपको कर्मचारी खटाउन शुरु गरिएकोमा हाल १४५ स्थानीय तहमा दरबन्दी बमोजिमको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन बाँकी रहेको जनाएका छन् । यस्तै, निजामती किताबखानाले प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई पूर्णतः अनलाइन बनाई यसमा आउने गरेका गुनासाहरू प्रयास शुरु गरिएकोमा उक्त कार्य समेत अगाडि बढेको भए पनि सम्पन्न हुन बाँकी रहेको जनाएका छन् ।
मन्त्री खनालले नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन, यातायात व्यवस्था स्थानीय तह लगायतका निकायबाट प्रवाह हुने प्रमुख सेवामा प्रयोग हुने फारमहरूको सरलीकरण र प्रक्रिया कटौती तथा सेवाग्राहीको भीड अन्त्य गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य अघि बढाइएकोमा अन्तिम समयमा अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको र प्रतिवेदन कार्यान्वयनपश्चात सेवाग्राहीले सेवा प्रक्रियामा खेप्नुपरेका झन्झन्ट अन्त्य हुने अपेक्षा राखेका छन् ।
यस्तै, मन्त्रालयसहित प्रमुख सेवाप्रदायक निकायका प्रमुख सेवाहरूको स्तरीकृत कार्यालन विधि एसओपी बनाइ सुरुमा मन्त्रालयको सो को मस्यौदा तयार भएको जनाएका छन् ।
