नेपाल–चीन व्यापारको संवेदनशील नाका रसुवा भन्सार कार्यालय अहिले राजस्व संकलन गर्ने केन्द्रभन्दा बढी “सेटिङको अर्थतन्त्र” चल्ने थलोमा परिणत भएको गम्भीर आरोपले तरंग सिर्जना गरेको छ। राज्यको ढुकुटी भर्ने जिम्मेवारी बोकेको यही नाकाबाट उल्टै राजस्व चुहावटको सिलसिला तीव्र बन्दै गएको छ, तर त्यहीँ कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत आम्दानी भने अस्वाभाविक रूपमा फुलिरहेको छ। व्यवसायीहरू खुलेआम भन्छन्—यहाँ कानुन होइन, नगदको भाषा बोलिन्छ; प्रक्रिया होइन, पहुँच र ‘रेट’ निर्णायक हुन्छ।
बिज्ञापन
भन्सारको सामान्य प्रक्रिया पार गर्न खोज्ने जो–कोहीले यहाँ एउटा कठोर यथार्थसँग ठोक्किनुपर्छ—हरेक चरणमा ‘अतिरिक्त शुल्क’ अनिवार्य छ। गाडी नाका प्रवेश गरेदेखि अन्तिम प्रज्ञापनमा छाप लाग्ने क्षणसम्म पैसा नबुझाई फाइल अघि बढ्दैन।
बिज्ञापन
व्यवसायीहरूका अनुसार एउटा गाडीको फाइल अघि बढाउन नै कम्तीमा ३८ हजार रुपैयाँ “अतिरिक्त शुल्क” बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ।जाँचकीमा खटिएका सुब्बाले गाडी खोल्नेबित्तिकै १० हजार रुपैयाँ, भन्सार अधिकृत (मास्टर साप) लाई १५ हजार रुपैयाँ, प्रत्येक सिल बराबर १ हजार रुपैयाँ, कम्प्युटर शाखामा प्रत्येक फारमको छुट्टै रकम, मेस खर्चका नाममा प्रति गाडी १० हजार रुपैयाँ, अन्त्यमा प्रज्ञापन पत्रमा छाप लगाउन कार्यालय सहयोगीलाई १ हजार रुपैयाँ यी सबै रकम बुझाएपछि मात्र एउटा गाडी ‘सजिलै’ पास हुन्छ। अन्यथा, फाइल अड्किन्छ, झन्झट बढ्छ, र व्यवसायीलाई अनावश्यक हैरानी दिइन्छ।
व्यवसायीहरू भन्छन्—“यो अब घुस होइन, नियम जस्तै भइसकेको छ।”यी सबै जोड्दा एउटा गाडी पास गराउन करिब ३८ हजार रुपैयाँसम्म ‘अतिरिक्त’ तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। अझ चिन्ताजनक कुरा, यो रकम कुनै अपवाद होइन—गाडीमा कैफियत भए पनि नभए पनि “नियम जस्तै” तिर्नैपर्ने बाध्यता बनाइएको छ।
बिज्ञापन
यसले वैध व्यापारलाई झन् महँगो र जटिल बनाएको छ भने अवैध गतिविधिलाई सहज बनाएको छ। जब वैध बाटो महँगो र झन्झटिलो हुन्छ, अवैध बाटो स्वाभाविक रूपमा आकर्षक बन्छ—रसुवामा अहिले त्यही भइरहेको आरोप छ। व्यवसायीहरूका अनुसार महँगा ब्रान्डेड सामानलाई नन–ब्रान्डेड देखाएर कम मूल्यांकन गर्ने, सामानको गुणस्तर र परिमाण दुबैमा हेरफेर गर्ने, कागजमै राजस्व घटाएर ‘मिलाउने’ प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ। यसको सीधा असर राज्यकोषमा परेको छ—करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको छ, तर केही कर्मचारी र सेटिङमा रहेका व्यापारीहरूको आम्दानी आकाशिँदै गएको छ।
यो अवस्थालाई झन् गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष भनेको निगरानी संयन्त्रको कमजोरी हो। राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रभावहीन बन्दै जाँदा अनियमितता गर्नेहरू झन् निडर बनेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। उनीहरूको शब्दमा, “अनुगमन गर्ने निकाय नै नङ्ग्राबिनाको बाघ जस्तो भएपछि कसलाई डर लाग्छ?” परिणामतः चोरी पैठारी, अन्डर–इनभ्वाइसिङ र मिलेमतोका खेल खुलेआम चलिरहेका छन्।
यति ठूलो आर्थिक अनियमितता र संगठित असुलीका आरोपहरू बाहिर आइरहँदा पनि भन्सार विभाग का महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी किन मौन छन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। अझै आश्चर्यको विषय, अर्थ मन्त्रालय का जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट पनि ठोस प्रतिक्रिया वा कारबाहीको संकेत देखिएको छैन। के यो केवल प्रशासनिक सुस्तता हो, कि कुनै गहिरो ‘सेटिङ’ को संरक्षण? यो प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ।
रसुवा भन्सारको यो चित्रले केवल एउटा कार्यालयको समस्या मात्र देखाउँदैन, यसले राज्य संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ। यदि राजस्व उठाउने मुख्य नाकामै यस्तो दररेटको साम्राज्य चल्छ भने देशको आर्थिक अनुशासन कसरी कायम रहन्छ? यदि गुनासो बारम्बार उठ्दा पनि कारबाही हुँदैन भने जनताले राज्यप्रति विश्वास कसरी राख्ने?
अब स्थिति यस्तो मोडमा पुगेको छ जहाँ सामान्य सुधारका कुरा पर्याप्त छैनन्। उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन, प्रविधिमैत्री पारदर्शी प्रणाली, र दोषीमाथि उदाहरणीय कारबाही बिना यो विकृति रोकिने देखिँदैन। अन्यथा, रसुवा भन्सार केवल भ्रष्टाचारको केन्द्र मात्र होइन—राज्यको आर्थिक क्षयको प्रतीक बन्ने खतरा झन् गहिरिँदै जानेछ।
अन्ततः प्रश्न सीधा छ—राज्य आफ्नो राजस्व जोगाउनेतर्फ उभिन्छ, कि केही व्यक्तिको ‘सेटिङ साम्राज्य’ जोगाउन मौन बसिरहन्छ?
