पूर्वसचिव उमेश प्रसाद मैनालीको बहुप्रतीक्षित कृति ‘सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन’ हालै सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा तीन दशकभन्दा बढी अनुभव संगालेका मैनालीले यो पुस्तकमार्फत नेपालको प्रशासनिक इतिहास, वर्तमान अवस्था र सुधारका सम्भावनाहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेका छन्। पुस्तक प्रकाशनसँगै प्रशासन सुधार र सुशासनका विषयमा नयाँ बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बिज्ञापन

यो कृतिमा लेखकले सार्वजनिक सेवा र लोकतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। लोकतन्त्र केवल निर्वाचन प्रणालीमा सीमित नहुने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम, तटस्थ र उत्तरदायी प्रशासन अपरिहार्य हुने तर्क पुस्तकको मूल सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। लेखकले Ezra Suleiman को विचार उद्धृत गर्दै सार्वजनिक सेवा कमजोर हुँदा लोकतन्त्रको वैधानिकता नै कमजोर हुने तथ्यलाई नेपाली सन्दर्भमा जोड दिएका छन्।

बिज्ञापन

पुस्तकमा नेपालको प्रशासनिक विकासक्रमलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिएको छ। ००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनादेखि ०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्था, ०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र ०६३ सालको जनआन्दोलनपछिको गणतन्त्र स्थापनासम्मका विभिन्न कालखण्डलाई लेखकले ‘नाजुक मोड’ का रूपमा चित्रण गरेका छन्। ती अवसरहरूमा प्रशासनिक संरचनामा आमूल सुधार गर्न सकिने सम्भावना भए पनि राजनीतिक स्वार्थ र दूरदृष्टिको अभावका कारण ती अवसरहरू गुमाइएको निष्कर्ष पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ।

मैनालीले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा विद्यमान समस्याहरूलाई स्पष्ट रूपमा औंल्याएका छन्। विशेषगरी राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारीतन्त्रको पेशागत कमजोर अवस्था, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, जवाफदेहिताको अभाव र योग्यता प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता विषयहरूलाई पुस्तकमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको छ। लेखकका अनुसार प्रशासनमा बढ्दो राजनीतिकरणले संस्थागत क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ र यसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

बिज्ञापन

पुस्तकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना हो। विभिन्न देशहरूमा अपनाइएका प्रशासनिक मोडेलहरू—राजनीतिक नेतृत्वमा आधारित प्रणाली र तटस्थ, योग्यता आधारित वृत्ति सेवाको अवधारणा—लाई प्रस्तुत गर्दै लेखकले नेपालको अवस्थालाई ‘हाइब्रिड मोडेल’ का रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। यसले प्रशासन न पूर्ण रूपमा पेशागत बन्न सकेको छ, न त राजनीतिक रूपमा स्पष्ट उत्तरदायी। यही द्विविधाले प्रशासनिक कार्यक्षमतामा समस्या ल्याएको तर्क पुस्तकमा गरिएको छ।

‘सुनेको शासन’ र ‘भोगेको प्रशासन’ गरी दुई भागमा विभाजित यस कृतिले एकातर्फ ऐतिहासिक अध्ययन र सैद्धान्तिक विश्लेषण प्रस्तुत गर्छ भने अर्कोतर्फ लेखकका आफ्नै अनुभव र अनुभूतिहरू समेट्छ। सरकारी सेवामा रहँदा भोगेका घटनाक्रम, निर्णय प्रक्रियाका जटिलता र प्रशासनिक व्यवहारका वास्तविक चित्रहरू प्रस्तुत गरिएकाले पुस्तक अझ जीवन्त र विश्वसनीय बनेको छ। कतिपय ठाउँमा आत्मकथात्मक शैली देखिए पनि त्यसले विषयलाई अझ प्रामाणिक बनाएको छ।

पुस्तकमा प्रशासनलाई ‘परिवर्तनको प्रतिनिधि’ का रूपमा चित्रण गरिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले नीति र दिशा निर्धारण गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हुने भएकाले सक्षम प्रशासन बिना कुनै पनि सुधार सम्भव नहुने लेखकको धारणा छ। जापान, कोरिया र सिङ्गापुरजस्ता देशहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै लेखकले देखाएका छन् कि राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि बलियो प्रशासनले विकास सम्भव बनाउँछ।

समग्रमा, ‘सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन’ नेपाली प्रशासनिक प्रणालीको ऐना जस्तै कृति हो, जसले विगतका कमजोरीहरू उजागर गर्दै भविष्यका लागि मार्गदर्शन दिने प्रयास गरेको छ। नीति निर्माता, सरकारी कर्मचारी, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी तथा पत्रकारका लागि यो पुस्तक उपयोगी सन्दर्भ सामग्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले प्रशासन सुधारको आवश्यकता मात्र होइन, त्यसका लागि आवश्यक सोच र दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गरेको छ।

पुस्तक सार्वजनिक भएसँगै प्रशासन सुधार, सुशासन र संस्थागत विकासका विषयमा गम्भीर बहस सुरु हुने विश्वास गरिएको छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, तटस्थ र परिणाममुखी बनाउन यो कृतिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।