काठमाडौं । भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै कार्यरत एक डीएसपी स्वयं अनियमितताको आरोपमा छानबिनको दायरामा परेपछि सुरक्षा प्रशासन वृत्त तरंगित बनेको छ। नेपाल प्रहरीकी डीएसपी सुभद्रा वाइबा इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरामा कार्यरत रहँदा भएका गतिविधिबारे आन्तरिक अनुसन्धान चलिरहेको पुष्टि भएपछि प्रकरणले गम्भीर मोड लिएको हो।
बिज्ञापन
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार वाइबाले सिमरामा रहँदा कार्यालयको आधिकारिक लेटरप्याड प्रयोग गरी विभिन्न सरकारी तथा निजी निकायसँग सामग्री सहयोग मागेको आरोप छ। प्रारम्भिक छानबिनमा माग गरिएका केही सामग्री कार्यालयको मौज्दात अभिलेखमा नदेखिएको र स्टक मिलान गर्दा असंगति भेटिएको बताइएको छ।स्रोत भन्छ, “अभिलेख र वास्तविक स्टक नमिल्दा विषय गम्भीर देखियो, त्यसपछि विस्तृत छानबिन अघि बढाइएको हो।”
बिज्ञापन
यदि आरोप पुष्टि भएमा यो केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई पदको दुरुपयोग ठहरिन सक्छ।
डीएसपी वाइबालाई गत जेठमा सिमराबाट हटाइएको थियो। प्रहरी नेतृत्वले त्यो सरुवा नियमित नभई कारबाहीको स्वरूपमा गरिएको जनाएको छ। सिमरामा रहँदा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकासँग इन्धन कुपन माग्ने र उपलब्ध कुपन च्यातेर विवाद सिर्जना गर्ने घटनाले स्थानीय तह र प्रहरीबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो।
बिज्ञापन
त्यसअघि कोटेश्वर प्रहरी प्रभागमा रहँदा पनि उनी कार्यकाल पूरा नगरी तानिएकी थिइन्। यसरी एकपछि अर्को विवादमा नाम जोडिँदा उनको कार्यशैलीमाथि संगठनभित्रै प्रश्न उठ्दै आएको देखिन्छ।
तर सबैभन्दा चासोको विषय—छानबिनकै क्रममा रहेकी अधिकृत अख्तियारमै कार्यरत हुनु हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि आयोगलाई औपचारिक पत्राचार गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। तर अनुसन्धानको विषय बनेकी व्यक्ति स्वयं अनुसन्धान निकायमै रहेकाले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।
‘सोर्सफोर्स’ को चर्चा
स्रोतहरूका अनुसार सिमराबाट हटाइएपछि वाइबा प्रभाव प्रयोग गरी अख्तियारमा सरुवा हुन सफल भएकी थिइन् भन्ने चर्चा संगठनभित्र छ। यद्यपि यसबारे आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।
यदि छानबिनमा रहेका अधिकृतलाई प्रभावशाली निकायमा पदस्थापन गरिएको हो भने यसले आन्तरिक अनुशासन र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित अधिकृतलाई छानबिन अवधिभर जिम्मेवारीमुक्त राख्ने वा अन्यत्र सरुवा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। अन्यथा अनुसन्धानको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा आँच आउन सक्छ।
नेपालको प्रशासनिक संरचनामा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी आचारसंहिता भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिँदै आएको छ। भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायमै कार्यरत व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु संस्थागत विश्वसनीयतामाथि सीधा प्रहारजस्तै हो।
मौन अख्तियार, प्रतीक्षामा सार्वजनिक जवाफ
हालसम्म डीएसपी वाइबा तथा अख्तियारले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने “निष्पक्ष छानबिन हुन्छ” भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
तर प्रश्न यथावत् छ छानबिन प्रक्रिया स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन? स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त संयन्त्र कसरी सुनिश्चित गरिन्छ? र, संस्थागत जवाफदेहिता कति कडा रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ?
नेपाल प्रहरी र अख्तियार जस्ता निकाय सुशासन र कानुन कार्यान्वयनका प्रमुख स्तम्भ हुन्। यिनै संस्थामा कार्यरत अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा जनविश्वास डगमगाउन सक्छ।
यो प्रकरण अब केवल एक डीएसपीमाथिको छानबिन मात्र होइन—यो राज्य संयन्त्रको पारदर्शिता, अनुशासन र नैतिकताको परीक्षा पनि हो। अबको कदमले तय गर्नेछ—संस्था व्यक्तिभन्दा माथि छ कि प्रभाव र पहुँचले नै निर्णय
