काठमाडौं । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझै पनि राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले नेपालका लागि सबैभन्दा खतरनाक समस्या नै भ्रष्टाचार भएको बताएका छन्।
बिज्ञापन
उनले भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’लाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका रूपमा स्मरण गर्दै उक्त आन्दोलनका मागहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए। आन्दोलनपछि सरकारले ठोस पहल नगर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्वपूर्ण अवसर गुमेको उनको भनाइ छ।
बिज्ञापन
त्रितालले विशेषगरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेश उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न व्यक्तिलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन्। ऐन २०७५ असोज २ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो।
उनका अनुसार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा ले आफ्नो कार्यकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लगायतलाई विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने निर्णय गराएका थिए। त्यस्तै, वर्तमान राष्ट्रपतिको भारत उपचार खर्च निकासा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेको बताएका छन्।
बिज्ञापन
त्रितालले ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अधिकार नभएको दाबी गर्दै यस्तो निर्णयलाई ‘अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार’को संज्ञा दिएका छन्। उनले दिने र लिने दुवै पक्ष दोषी ठहरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनका अनुसार यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा उजुरी परिसकेको चर्चा भए पनि विगतमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न अनिच्छा देखिएको थियो। तर काभ्रे पतञ्जली प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल विरुद्ध मुद्दा दायर भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले अख्तियारले आफ्नो अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्ने ‘सुनौलो अवसर’ रहेको बताएका छन्।
त्रितालले २०७५ असोज २ गतेपछि विदेशमा उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी रकम उपलब्ध गराइएका सबै व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरी अख्तियारलाई पठाउन वर्तमान सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य माथिल्लो तहबाट सुरु गर्दा मात्र प्रभावकारी हुने र जनविश्वास बढ्ने तर्क गरेका छन्।
उनको निष्कर्ष छ—यदि जेन–जी आन्दोलनकारीले प्रभावकारी दबाब सिर्जना गरेको भए र सरकारले विस्तृत विवरणसहित अख्तियारलाई कारबाहीका लागि लेखी पठाएको भए, केही ‘ठूला नेताहरू’माथि कारबाही अघि बढिसक्ने थियो र आगामी निर्वाचनको वातावरण नै फरक हुने थियो।
