गौरस्थित करदाता सेवा कार्यालयको समान शुक्रबार सिमरा कर कार्यालय लैजान स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । १७ कात्तिक २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३६ करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो ।सोहीमध्ये अधिकांश करदाता कार्यालयहरु खारेज गरि स्थानीय तहमा लगिसकेको भए पनि गौरस्थित करदाता सेवा कार्यालय खारेजीको विरोधमा स्थानीयदेखि पार्टीका नेताहरु धर्नामा उत्रिएका हुन ।
बिज्ञापन
सरकारको यो निर्णयसँगै देशभरका ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । सरकारले करदाता सेवा कार्यालय, ईलाम, धनकुटा, उदयपुर, गौर र पाल्पाका साथैं फिदिम, विराटचोक, खादबारी, दिक्तेल, लुक्ला, राजविराजका साथै पथरी (मोरङ्), भोजपुर, ओखलढुङ्गा, जलेश्वर (महोत्तरी), लालबन्दी (सर्लाही), कलैया (बारा), चन्द्रपुर (रौतहट), सिन्धुली, मन्थली (रामेछाप), चरीकोट (दोलखा), गोर्खा, वेसीशहर (लमजुङ), परासी (नवलपरासी पश्चिम), पुतलीबजार (स्याङ्जा), कुश्मा (पर्वत), तम्घास (गुल्मी), सन्धिखर्क (अर्घाखाँची), तौलिहवा (कपिलबस्तु), चकचके (प्यूठान), श्रीनगर (सल्यान), गुलरीया (बर्दिया), साँफेबगर (अछाम) र दिपायल (डोटी) गरी ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गरी यसका सबै सेवा स्थानीय तहबाट दिने गरी ती करदाता कार्यालय खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरू मध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सो कार्यालय खारेजीसँगै कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको छ।
बिज्ञापन
सरकारले देशभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गदै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) अब पालिकाबाटै वितरण हुने निर्णय गरेपछि गौरस्थित करदाता सेवा कार्यालयको समान सिमरा लैजान लागिएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना अनुसार प्यान कार्डलगायतका सेवा स्थानीय तहबाटै हुने छ । तर स्थानीय व्यापारीले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
बिज्ञापन
