आधुनिक विश्वको राजनीतिक–आर्थिक विकासलाई बुझ्न पूँजीवाद, समाजवाद र उदारवाद तीनवटा प्रमुख विचारधाराको गहिरो अध्ययन आवश्यक हुन्छ। यी विचारधाराहरूले राज्य, बजार, व्यक्ति र समाजबीचको सम्बन्धलाई फरक फरक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्छन्। यद्यपि व्यवहारमा यी अवधारणाहरू पूर्ण रूपमा अलग छैनन्, बरु समय, सन्दर्भ र शासन प्रणालीअनुसार एक–अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित हुँदै विकसित भएका छन्। यही अन्तर्सम्बन्धको जटिलताभित्रबाट क्रोनी क्यापिटलिज्म जस्तो विकृत आर्थिक राजनीतिक अभ्यास जन्मिने गर्दछ ।

बिज्ञापन

पूँजीवाद यस्तो आर्थिक प्रणाली हो जसमा उत्पादनका साधन निजी स्वामित्वमा हुन्छन्, बजार स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छ र आर्थिक निर्णयहरू मुख्यतः माग आपूर्ति तथा लाभ प्रेरणाले निर्धारण गर्छ। पूँजीवादले प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले यसलाई आधुनिक औद्योगिक र प्रविधिगत विकासको प्रमुख चालक मानिन्छ। व्यक्तिको उद्यमशीलता र जोखिम वहन गर्ने क्षमतालाई यसले उच्च महत्व दिन्छ।तर पूँजीवादका सकारात्मक पक्षसँगै केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि जोडिएका छन्। पूँजी र स्रोतको असमान वितरण, धनी र गरिबबीचको खाडल, श्रमिक शोषण र बजार असफलताको जोखिम पूँजीवादका स्थायी आलोचनाका विषय हुन्। यदि राज्यको नियमन कमजोर भयो भने बजार शक्तिशाली समूहको नियन्त्रणमा जाने र सार्वजनिक हितभन्दा निजी लाभ हावी हुने सम्भावना बढ्छ।

बिज्ञापन

पूँजीवादका यही कमजोरीको प्रतिक्रियास्वरूप समाजवादको विकास भएको हो। समाजवादले उत्पादनका प्रमुख साधन राज्य वा सामूहिक स्वामित्वमा राखी समानता, सामाजिक न्याय र जनकल्याणलाई प्राथमिकता दिन्छ। यस अवधारणाअनुसार अर्थतन्त्र केवल नाफाका लागि होइन, सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्न सञ्चालन हुनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको निर्णायक भूमिका समाजवादको मूल विशेषता हो। समाजवादले समानताको लक्ष्य बोके पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन सधैं प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अत्यधिक राज्य नियन्त्रण, केन्द्रीयकृत निर्णय प्रक्रिया, उत्तरदायित्वको अभाव र नवप्रवर्तनप्रति उदासीनताले कतिपय समाजवादी प्रणालीहरू कार्यकुशल बन्न सकिरहेका छैनन्। समानता मात्र पर्याप्त हुँदैनस कार्यकुशलता र सुशासन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ भन्ने सन्देश यसवाट प्राप्त हुने गर्दछ।

उदारवाद यी दुई विचारधाराबीचको सेतुका रूपमा रहेको छ। उदारवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र सीमित तर सक्षम राज्यको अवधारणालाई अघि सार्छ। आर्थिक उदारवादले बजार स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्दछ भने सामाजिक उदारवादले अवसरको समानता र कमजोर वर्गको संरक्षणमा जोड दिन्छ। उदारवादले पूँजीवादको आर्थिक गतिशीलता र समाजवादको सामाजिक संवेदनशीलतालाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।आजका अधिकांश देशहरू पूर्ण पूँजीवादी वा पूर्ण समाजवादी नभई मिश्रित अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन्। बजार स्वतन्त्रता र राज्यको नियमन सँगसँगै सञ्चालन हुने यस्तो व्यवस्थामा उदारवादी मूल्यहरूले मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर व्यवहारमा यही मिश्रित संरचनाभित्रबाट क्रोनी क्यापिटलिज्मको उदय भएको देखिन्छ।

बिज्ञापन

क्रोनी क्यापिटलिज्म (Crony Capitalism) भन्नाले यस्तो अवस्था बुझिन्छ जहाँ आर्थिक सफलता प्रतिस्पर्धा, दक्षता वा नवप्रवर्तनबाट होइन, राजनीतिक पहुँच, सत्तासँगको निकटता, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारबाट निर्धारण हुन्छ। यहाँ बजार स्वतन्त्र देखिए पनि वास्तविक रूपमा राज्यका नीतिहरू सीमित व्यवसायी, ठेकेदार वा पूँजीपतिका हितमा केन्द्रित हुन पुग्दछन् । ठेक्का, लाइसेन्स, कर छुट, अनुदान र नियामक निर्णयहरू “शक्ति नजिकका” व्यक्तिका लागि सुरक्षित हुन पुग्दछन् ।

क्रोनी क्यापिटलिज्म पूँजीवादको स्वाभाविक विकृति हो कि शासनका पात्रहरूको कमजोरीको परिणाम यो यस सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो। सैद्धान्तिक रूपमा पूँजीवाद स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा र खुला बजारमा आधारित हुन्छ, जहाँ सबैलाई समान अवसर हुन्छ। त्यसैले क्रोनी क्यापिटलिज्मलाई शुद्ध पूँजीवादको प्रत्यक्ष परिणाम भन्न सकिँदैन। तर व्यवहारमा पूँजीवाद कमजोर संस्थागत संरचनामा कार्यान्वयन हुँदा यसले विकृत रूप लिन सक्छ।

उदारवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, खुला बजार र सीमित तर सक्षम राज्यको अवधारणालाई अघि सारे पनि जब यसको संस्थागत पक्ष कमजोर हुन्छ, त्यहीँबाट क्रोनी क्यापिटलिज्म जन्मिन थाल्छ। उदारवादी प्रणालीमा राज्यको हस्तक्षेप सीमित हुँदा यदि पारदर्शी नियमन, कडा जवाफदेहिता र प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र विकास हुन सकेन भने आर्थिक रूपमा शक्तिशाली समूहले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा प्रभाव जमाउन थाल्छन्। राजनीतिक दल र नेतृत्व चुनावी खर्च र सत्ताको स्थायित्वका लागि निजी पूँजीमा निर्भर हुन थालेपछि नीति, ठेक्का र नियामक निर्णयहरू केही सत्तानिकट व्यवसायीको हितअनुकूल मोडिन्छन्। यसरी खुला बजारको नाममा नीति कब्जा (Policy Capture), नियामक कब्जा (Regulatory Capture) र नातावाद–कृपावाद मौलाउँदै जाँदा उदारवादभित्रै प्रतिस्पर्धा वा योग्यता प्रणालीको पक्ष कमजोर भई क्रोनी क्यापिटलिज्मको जन्म हुन्छ।

नीति कब्जा भनेको सार्वजनिक हितका लागि बन्नुपर्ने नीति, कानुन र निर्णय प्रक्रिया केही शक्तिशाली व्यक्ति, समूह वा स्वार्थी वर्गको प्रभावमा परेर तिनकै निजी हितअनुकूल निर्देशित हुने अवस्था हो। यसमा नीतिनिर्माण औपचारिक रूपमा लोकतान्त्रिक देखिए पनि व्यवहारमा राजनीतिक पहुँच, आर्थिक शक्ति, लबिङ, दबाब वा अपारदर्शी सौदाबाजीमार्फत सीमित समूहले राज्यका नीति “कब्जा” गर्छन्, जसको परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ, समान अवसर नष्ट हुन्छ र सुशासनको आधार कमजोर हुन्छ।

नियामक कब्जा भनेको सार्वजनिक हितको संरक्षणका लागि स्थापना गरिएका नियामक निकायहरू क्रमशः तिनैले नियमन गर्नुपर्ने उद्योग, व्यवसाय वा शक्तिशाली समूहको प्रभाव र नियन्त्रण वा प्रभावमा पर्नु हो। यस्तो अवस्थामा नियामक संस्था स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुका सट्टा लाइसेन्स, मापदण्ड, शुल्क, निरीक्षण, दण्ड र निर्णयहरू नियन्त्रित पक्षकै पक्षमा जाने गर्दछ, यसले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्दछ, उपभोक्ता हित कमजोर बनाउँछ र क्रोनी क्यापिटलिज्म बलियो हुदै जान्छ ।

यस सन्दर्भमा शासन प्रणालीको भूमिका निर्णायक हुन्छ। जब राजनीतिक नेतृत्व उत्तरदायी हुँदैन, नीति निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी हुँदैन, नियामक निकायहरू स्वतन्त्र हुँदैनन् र दण्डहीनता मौलाउँछ, तब पूँजीवाद सजिलै क्रोनी क्यापिटलिज्ममा रूपान्तरण हुन्छ। यसलाई “पूँजीवादको दोष” वा “शासन प्रणालीको सैध्दान्तिक दोष” भन्दा पनि “सुशासनको कार्यान्वयन पक्षमा असफलता” भन्नु बढी यथार्थपरक हुन्छ। वास्तवमा क्रोनी क्यापिटलिज्म राजनीतिक शक्ति र आर्थिक शक्तिबीचको अपवित्र सम्बन्धको परिणाम हो। राजनीतिज्ञ वा सत्ताका पात्रहरू सत्ता टिकाउन वा सत्ताका सुविधाहरुमा आफ्नो आधिपत्य दिगो राख्न आर्थिक स्रोत खोज्छन् भने पूँजीपतिहरु नीतिगत सुविधा र संरक्षण चाहन्छन्।दुवैको यो चाहना लेनदेनमा परिणत हुन पुग्दछ। यही लेनदेनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, र आम नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास घटाउँछ।

पूँजीवाद, समाजवाद र उदारवाद आफैंमा न पूर्ण समाधान हुन्, न पूर्ण समस्या। यी विचारधाराहरू मानव समाजले खोजेको सन्तुलनका विभिन्न प्रयासहरू हुन्। क्रोनी क्यापिटलिज्म भने कुनै एक विचारधाराको गलत परिणाम भने होइन, यो कमजोर संस्था, नैतिक पतन र असफल शासनको उपज हो। त्यसैले यसको समाधान सिध्दान्तमा परिवर्तनमा होइन, व्यवहार र कार्यक्षमतामा परिवर्तन हो। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सहितको योग्यता प्रणालीको अवलम्बन मार्फत सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विधिको शासन सुदृढीकरणबाट मात्र यसको समाधान संभव छ।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्