न्याय परिषद्ले निर्वाचन आचारसंहितालाई उल्लघन गर्दै न्यायधीशहरुको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ ।
बिज्ञापन
परिषद्को आज बिहान बसेको बैठकले १० जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा तथा २० जना जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापनका लागि सिफारिस गरेको छ। जस अनुसार बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकाललाई न्याय परिषद् ल्याइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारी बारा जिल्ला अदालत पुगेका छन् । मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुराम सुवेदीलाई बारा जिल्ला अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मदनबहादुर धामीलाई न्याय परिषद्, ढाकाकुमार पौडेललाई ललितपुर जिल्ला अदालत, रौतहट जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश विमला रेग्मीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत सरुवा गरिएको छ । रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटा र दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रतिमाकुमारी पोखरेल भट्टराईलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत, कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिसिंह धामीलाई रौतहट जिल्ला अदालत र धनुषा जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश अनुपमा पन्तलाई न्याय परिषद् ल्याइएको छ ।
बिज्ञापन
त्यसैगरी, २० जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापन पनि गरिएको छ । शिशिरकुमार यादव, शिवप्रसाद आचार्य, गोपालबहादुर भट्टराई काठमाडौं, ताराप्रसाद डाँगी दाङ, हिरालाल भुसाल कास्की, डिल्लीप्रसाद आचार्य झापा, सुमन पाण्डे रुपन्देही, ठाकुरप्रसाद बस्ताकोटी सिराहा, विकास बस्नेत, इन्दिरा कार्की, टेकराज भुसाल, बाबुराम भट्टराई,गोकुल पन्त, महेन्द्रप्रसाद पौड्याल सप्तरी जिल्ला अदालत पदस्थापन भएका छन् । मोरङ जिल्ला अदालतमा विरेन्द्रप्रकाश खड्का, वासुदेव पाण्डे, कर्णबहादुर राई, धनुषामा हिरामाया अवाल, उदयपुरमा खेमकुमारी बस्नेत, रौतहटमा ललित सापकोटालाई पदस्थापन गरिएको छ ।
यस अघि निर्वाचन आयोगले न्यायधीश नियुक्ति नगर्न न्याय परिषद्लाई पत्रै पठाएको थियो । गत माघ ४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेको उल्लेख गर्दै आयोगले न्यायधीश नियुक्ति नगर्न न्यायपरिषद्लाई पत्र पठाएको हो । न्यायपरिषद् सचिवालयले गत माघ १४ गते आयोगलाई पत्र पठाएर सहमतिका लागि आग्रह गरेको थियो ।
बिज्ञापन
जसको जवाफमा आयोगले परिषद्लाई न्यायाधीश नियुक्त नगर्न पत्राचार गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपनि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिएको परिषद्ले सहमतिका लागि आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा आयोगले आचारसंहिता लागू रहँदासम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी निकायबाट नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको भए पनि न्यायपरिषद्ले १० न्यायधीशको सरुवा र २० न्यायधीशको पदस्थापन गरिएको हो ।
