काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा, कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध दायर दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा पुनः सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरेका छन्।
बिज्ञापन
कर फर्छ्यौट आयोगमार्फत करदातालाई १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८२४ रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट तथा मिनाहा दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो।
बिज्ञापन
अख्तियारका अनुसार आयोगले कर बक्यौता फर्छ्यौट गर्दा कानुन र तोकिएको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गई बदनियतपूर्वक निर्णय गरेको देखिएको छ। आयोग अध्यक्ष महतको कार्यकालमा २०७१ सालमा भएका कर फर्छ्यौट सम्झौतामध्ये केही करदातालाई अनुचित लाभ पुग्ने गरी ठूलो रकम छुट दिइएको अख्तियारको दाबी छ। सो समयमा शर्मा र ढकाल आयोगका सदस्य थिए।
अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नै लाभ तथा केही करदातालाई फाइदा पुग्ने गरी सम्झौता गर्दा राज्यलाई उठ्नुपर्ने ठूलो परिमाणको राजस्व गुमेको निष्कर्ष निकालेको छ।
बिज्ञापन
यसैसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दा पनि चूडामणि शर्माविरुद्ध दायर गरिएको छ। अख्तियारका अनुसार शर्मा २०४५ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरी २०७३ सालसम्म आइपुग्दा करिब सात करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको सम्पत्ति आर्जन तथा खर्च गरेको देखिन्छ। तर सो अवधिमा उनको वैध आम्दानी तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्रै देखिएको र चार करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको स्रोत खुल्न नसकेको अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त ‘अकुत सम्पत्ति’ सम्बन्धी मुद्दामा शर्मासँगै उनकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्मालाई समेत जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।
यसअघि विशेष अदालतले शर्मासहितलाई राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर गरे पनि सो फैसलाविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले २०८२ असार २५ गते स्वच्छ सुनुवाइमा प्रश्न उठाउँदै विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको थियो। साथै, मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि विशेष अदालतमा फिर्ता पठाउने आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब कर फर्छ्यौट र अकुत सम्पत्ति दुवै प्रकरणमा विशेष अदालतले पुनः सुनुवाइ गर्दैछ।
