मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय : राष्ट्रपतिको जापान भ्रमण स्वीकृत, प्रहरीको भत्ता बढ्यो

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले गरेका विभिन्न तीन निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

बिज्ञापन

क्याविनेटले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। नेपाल र जापानको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति पौडेले माघ १८ देखि २१ सम्म जापानको भ्रमण गर्दै छन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार,नेपाल र जापान बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा २०८२ साल माघ १८ देखि २१ गतेसम्म जापानमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

बिज्ञापन

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति २०८२ ले पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।

यससँगै नेपाल प्रहरीको राशन स्केल र राशनबापतको दैनिक रकम वृद्धि गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। यो निर्णय फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।

बिज्ञापन

धानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रहरीको रासन बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल उपत्यकामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले दैनिक १६ आइटम बराबर २०१ रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । गृहले त्यसलाई बढाएर सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको सरह बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपाली सेनाका सकलदर्जाले अहिले २४ र सशस्त्र प्रहरीले १९ आइटम रासन पाउँदै आएका छन् । नेपाल प्रहरीमा रासन भत्तामा मात्र वार्षिक ६ अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

महाप्रवन्धकको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय : राष्ट्रपतिको जापान भ्रमण स्वीकृत, प्रहरीको भत्ता बढ्यो

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आधुनिक साम्राज्यवाद र शक्ति राजनीति

नेपाल प्रहरीका लागि रासन सुविधा वृद्धि गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

इन्जिनियर,शाखा-लेखा अधिकृत,निर्देशक,उपकुलपतिसम्म १९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात निर्णयहरु

अर्थका परिपत्रले रोकिएका विकास बजेट धमाधम फुकुवा : शहरीकै २० अर्ब ‘रिलिज’

जापान कामदार पठाउँदा सरकारी कर्मचारी संग्लग्न एनजिओको सिण्डिकेट,सर्वाेच्चको झड्का

बिशेष