निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो। यही प्रक्रियामार्फत जनताको इच्छा, चेतना र आकांक्षाले राज्यसत्ताको स्वरूप निर्धारण गर्छ। मतदान नागरिक चेतनाको अभिव्यक्ति र राजनीतिक उत्तरदायित्वको अभ्यास हो। यस सम्पूर्ण प्रक्रियाको विश्वसनीयता निर्वाचन खर्चको अनुगमन र पारदर्शितासँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको हुन्छ। जब चुनावी खर्च पारदर्शी, मर्यादित र नियन्त्रित हुन्छ, तब लोकतन्त्र निष्पक्ष, विश्वसनीय र सुदृढ बन्छ।
बिज्ञापन
नेपालमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई प्रदान गरिएको छ। यसका साथै, निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरी सूचना संकलन, निगरानी र प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरेको छ। यसले राज्य प्रणालीभित्र वित्तीय अनुशासन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको आवश्यकता उजागर गर्छ।
बिज्ञापन
निर्वाचन खर्चको अनुगमनले मूलतः दुई महत्वपूर्ण पक्षलाई समेट्छ। पहिलो, प्रचार–प्रसार, सभा, सञ्चार, यातायात, प्रचार सामग्री तथा संगठनात्मक गतिविधिमा खर्च भएको सम्पूर्ण रकमको अभिलेख राख्नु। दोस्रो, उक्त रकमको स्रोत, प्रयोग विधि र कानुनी वैधताको निगरानी गर्नु। यी दुवै पक्ष बिना निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष रहन सक्दैन।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्ने रकम सार्वजनिक कोष, निजी दान, पार्टी स्रोत वा अन्य माध्यमबाट आउन सक्छ। यदि यी स्रोतहरू नियन्त्रित र पारदर्शी भएनन् भने चुनाव धनबलको प्रतिस्पर्धामा सीमित हुन्छ। यसले कमजोर वर्ग, गरिब समुदाय र सीमित स्रोत भएका उम्मेदवारलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट बहिष्कृत गर्छ। यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक न्याय र समानताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो।
बिज्ञापन
निर्वाचन खर्चको निगरानी सुशासनको मेरुदण्ड हो। पारदर्शिताविहीन प्रणालीमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ, नीतिगत निर्णय प्रभावित हुन्छन् र राज्यप्रतिको जनविश्वास क्षीण बन्छ। जब उम्मेदवारले वास्तविक खर्च विवरण लुकाउँछन्, दाताको पहिचान गोप्य राख्छन् वा झुटा विवरण प्रस्तुत गर्छन्, तब चुनावको नैतिकता नै संकटमा पर्छ।
नेपालमा खर्च सीमा र प्रतिवेदन प्रणाली भए तापनि व्यवहारमा अपारदर्शिता, अपूर्ण विवरण, मनपरी खर्च र कागजी औपचारिकताको समस्या देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति र आधिकारिक विवरणबीच ठूलो अन्तर रहन्छ, जसले अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ।
विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले निर्वाचन खर्च नियमनका लागि कठोर, स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था अवलम्बन गरेका छन्। राजनीतिक वित्तीय पारदर्शितालाई लोकतान्त्रिक मूल्यको अनिवार्य अङ्गका रूपमा लिइन्छ। धेरै देशमा दाताको नाम, रकमको विवरण र खर्चको स्वरूप सार्वजनिक गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। यसले मतदातालाई सचेत निर्णय गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
कतिपय मुलुकमा उम्मेदवारले नामांकनदेखि मतदानसम्म दैनिक खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। केही देशमा अलग बैंक खाता प्रयोग गरी सम्पूर्ण निर्वाचन खर्च त्यही खाताबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ। यसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र छली रोक्न मद्दत गर्छ।
युरोपेली मुलुकहरूमा स्वतन्त्र अनुगमन निकाय, सार्वजनिक लेखा परीक्षण प्रणाली र कठोर दण्ड व्यवस्थाको माध्यमबाट खर्च नियमनलाई सुदृढ बनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि राजनीतिक वित्त पारदर्शिताका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त विकास गरेका छन्, जसले समान प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले निर्वाचन खर्च अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ। विद्युतीय प्रतिवेदन प्रणाली, डिजिटल अभिलेख, अनलाइन सार्वजनिक पोर्टल र वित्तीय निगरानी सफ्टवेयरले खर्चको वास्तविकता तत्काल पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउँछ। कागजी प्रणालीमा सम्भव हुने छली, हेरफेर र ढिलासुस्तीलाई प्रविधिले न्यून बनाएको छ।
नेपालमा पनि खर्च कम देखाउने, वैकल्पिक माध्यमबाट प्रचार सञ्चालन गर्ने र गैरआधिकारिक स्रोत प्रयोग गर्ने समस्या विद्यमान छ। यसले प्रतिवेदन प्रणालीको विश्वसनीयता घटाउँछ र सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ।
सबैभन्दा गम्भीर चुनौती भनेको नागरिक सचेतनाको अभाव हो। जब मतदाता स्वयंले खर्च पारदर्शिताको मूल्य बुझ्दैनन्, तब अनुगमन प्रणाली औपचारिकतामा सीमित हुन्छ। सचेत नागरिक मात्र सशक्त लोकतन्त्रको आधार हुन्।
निर्वाचन खर्चको अनुगमन लोकतन्त्रलाई नैतिक अभ्यासको रूपमा स्थापित गर्ने माध्यम हो। यसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई न्यायपूर्ण, नेतृत्वलाई उत्तरदायी र शासनलाई विश्वसनीय बनाउँछ।
निर्वाचन खर्चको अनुगमन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत आधारशिला हो। यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँदै जनताको विश्वास सुदृढ गर्छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख लोकतन्त्रमा संस्थागत संरचना, कानुनी व्यवस्था र नियामक निकायहरू विद्यमान भए तापनि, ती संरचनाहरूलाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग, नागरिक शिक्षाको विस्तार, जनसहभागिताको प्रवर्द्धन र नैतिक प्रतिबद्धताको विकास अपरिहार्य छ। सुशासन नियम र निर्देशिकाको मात्र परिणाम होइन, यो व्यवहार, संस्कार र उत्तरदायित्वको निरन्तर अभ्यास हो।
स्पष्ट खर्च सीमा, नियमित प्रतिवेदन प्रणाली, सार्वजनिक सूचनाको पहुँच, स्रोतको सत्यापन र बहुपक्षीय निगरानी संयन्त्रले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछन्। यी अभ्यासहरूले धनबलको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्दै राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई न्यायपूर्ण बनाउँछन्। साथै, कडाइका साथ कार्यान्वयन र प्रभावकारी दण्ड प्रणालीले नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ। निर्वाचन खर्चको अनुगमन लोकतन्त्रको आत्मा संरक्षण गर्ने नैतिक दायित्व हो। जब राजनीतिक नेतृत्व पारदर्शी, इमानदार र उत्तरदायी बन्छ, तब शासन जनमुखी हुन्छ। जनमुखी शासनले मात्र नागरिकको भरोसा जित्न सक्छ र लोकतन्त्रलाई सार्थक, स्थायी र समृद्ध भविष्यतर्फ अग्रसर गराउन सक्छ।
