काठमाडौँ। सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण भइरहेका अधिकांश ठूला आयोजना विभिन्न अवरोधका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको निष्कर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघको वार्षिकोत्सव अवसरमा आयोजित प्यानल छलफलमा बोल्दै आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले जलविद्युत् मात्र नभई समग्र पूर्वाधार परियोजनाहरू समान प्रकृतिका समस्यामा अल्झिएको बताए।
बिज्ञापन
उनका अनुसार आयोगले आयोजना ढिलाइ र लागत वृद्धि किन भयो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दा सबै मन्त्रालयका परियोजनामा उस्तै खालका बाधा देखिएका छन्। जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा निर्धारण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समयमै नहुनु तथा ऐलानी जग्गासम्बन्धी विवाद प्रमुख समस्या रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ। भण्डारीले वन मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र आगामी दिनमा पूर्वाधार विकासलाई उत्थानशील र वातावरणमैत्री बनाउँदै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बिज्ञापन
कार्यक्रममा उर्जाविद् अरुण सुवेदीले विकासका लागि विद्यमान नीति र विधिमा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य भएको धारणा राखे। नीति–विधि जस्ताको तस्तै राखेर विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो। सबै भूभागलाई संरक्षित क्षेत्रको दायरामा राख्नु व्यवहारिक नहुने बताउँदै उनले वैज्ञानिक आधारमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। रुखले मात्र अक्सिजन दिन्छ भन्ने बुझाइ अपूरो भएको जिकिर गर्दै समुद्रले पनि ठूलो मात्रामा अक्सिजन उत्पादन गर्ने तथ्य औंल्याए। साथै, भविष्यमा महत्वपूर्ण खनिज स्रोत फेला परे त्यसको उपयोगबारे पनि स्पष्ट नीति चाहिने उनको तर्क थियो।
यस्तै, विद्युत विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले ऐन–कानूनको अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयन तहमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको बताइन्। जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता नहुँदा निकायअनुसार फरक बुझाइ बन्ने र त्यसले काम अघि बढाउन कठिनाइ ल्याउने उनको भनाइ थियो। श्रेष्ठका अनुसार यस्ता अस्पष्टता हटाउन अन्तरनिकाय समन्वयलाई बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
बिज्ञापन
समग्रमा वक्ताहरूले नीतिगत स्पष्टता, समन्वय र सुधारबिनाको अवस्थामा ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकाले।
