निजामतीमा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खानेहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । अख्तियारले धेरैले भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशका शैक्षिक संस्थाको नामका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको वा बढुवाका लागि त्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै मुद्धा समेत चलाएको छ ।
बिज्ञापन
कानुनी छिद्रकै कारण त हो नक्कलीहरुको बिगबिगी रहेको सरकारी सेवामा । एउटा तथ्यांक अनुसार पछिल्लो पाँच बर्षमा ३ हजार ५३९ जनाविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको भेटिएको छ । अख्तियारले ती मुद्धामध्ये एक चौधाई मुद्धा विशेषमा लान सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मात्र जम्मा २७ जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
बिज्ञापन
अख्तियारमा नक्कली प्रमाणपत्रवाला उजुरीको चाङ्ग छ । जस्तो ०७५/ ०७६ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ५१४ उजुरी परेका थिए । अर्को बर्ष ४१६ उजुरी थपिए । यस्तै ०७७/०७८ ३१६, ०७८/ ०७९ मा ९८२ वटा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी पर्दा ०७९/०८० मा ७८८ वटा उजुरी त्यहाँ परेका छन् । ८०/८१ मा २७ वटा उजुरी विशेष अदालतमा पुगेका छन् । तिनमा चार महिला र २३ पुरुष कर्मचारी छन् । अख्तियारका अनुसार सहायकस्तरका १४, शाखा अधिकृतस्तरका नौ जना, उपसचिवस्तर र राजनीतिक नियुक्ति भएका दुई–दुई जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
अख्तियारले हालैमात्र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, रामशाहपथ, काठमाडौंमा दरबन्दी भई कलंकीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक चक्रदेव भट्टले प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा प्रयोजनका लागि भारतबाट ल्याएको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी व्यक्तिगत फाइदा लिएको हुँदा उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु छानबिन गरी कारवाही माग गर्दै अख्तियार विशेष अदालतमा पुगेको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,नेपाल प्रहरी अस्पताल, महाराजगञ्जमा कार्यरत प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक लालबाबु गिरीले सन् १९८८ मा बिहार स्कुल वोर्ड पाटनबाट शैक्षिक योग्यता मार्क सिट हाँसिल गरेको, उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धमा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनाबाट अभिलेखमा अन्तिम क्रमाङ्क ५७६ सम्म मात्र छापिएको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई आएकोले उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले विशेषमा अर्काे मुद्धा लगेको छ ।
अख्तियारले ०८०/८१ मा ३४ वटा, ०८९/९० मा आठ वटा, ०७८/७९ मा पाँच वटा र ०७७/७८ मा तीन वटा मुद्दा विशेषमा लगेको थियो । अख्तियारले प्रहरी, प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान, नियामक, समिति, शैक्षिक संस्था र प्राविधिक सेवामा नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा नियुक्ति लिने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा नक्कली सर्टिफिकेटसम्बन्धी उजुरी तीन हजार बढी परेको अख्तियारको आँकडाबाट देखिन्छ । गत वर्षमात्र पाँच सय ४२ वटा उजुरी परेका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तीन सय १६, ०७८/०७९ मा नौ सय ८२, ०७९/०८० मा सात सय ८८ र ०८०/०८१ मा पाँच सय २३ वटा उजुरी परेको थियो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ ९१० मा कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुटा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुटा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । तर सत्ता र शक्तिसँग नजिक भएका कर्मचारीहरु यस्तो कानुनी कारवाहीबाट बच्दै आएका छन् ।
अख्तियारका अधिकारीहरु नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र जटिल समस्या बन्दै गएको बताउँछन् । आयोगले उजुरी परेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको सर्टिफिकेट सक्कली वा नक्कली पत्ता लगाउन प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छ । छानबिनमा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र भए सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्लस टु वा एसईईको भए राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र प्राविधिक शिक्षाको भए सिटिइभिटीको टिमसहित आयोगका प्रतिनिधि संलग्न हुन्छन् ।
त्यस्तै, विदेशी शैक्षिक प्रमाणपत्रको हकमा सम्बन्धित मुलुक नै गएर प्रमाणीकरण गरिन्छ । यसरी प्रमाणीकरणका क्रममा कतिपयले सम्बन्धित विश्वविद्यालयका अधिकारीलाई प्रभाव वा दबाबमा पारेर सक्कली हो भनी पत्रसमेत बनाउने गरेको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
