काठमाडौं । लामो समयदेखि घुस भनेको सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई काम गराउन खुवाउने कुरा मात्र ठानिँदै आएको थियो । तर पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको विवरणले त्यो धारणा नै उल्टाइदिएको छ । अब सरकारी कर्मचारी स्वयंले आफ्नो सरुवा, बढुवा, बेरुजु मिलान र गैरकानुनी फाइल पास गराउन अडिट गर्ने निकायलाई नै घुस खुवाउने गरेको गम्भीर आरोप सतहमा आएको छ ।
बिज्ञापन
सरकार र सरकारी कार्यालयको आय–व्यय परीक्षण गर्ने प्रमुख निकायहरू—महालेखापरीक्षकको कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)—माथि देशभर व्यापक घुस लेनदेनमा संलग्न भएको आरोप लागेको हो । ती कार्यालयमा कार्यरत करिब ५१४ जना अडिटरले प्रहरी, निजामती सेवा, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसम्मका निकायबाट नगद कमिसनदेखि मदिरा, खसी र अन्य ‘उपहार’सम्म लिने गरेको दाबी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरूले नै गरेका छन् ।
बिज्ञापन
एक महालेखा कर्मचारीले परिचय गोप्य राख्ने सर्तमा दिएको जानकारीअनुसार नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेक तथा पृतनाको अडिट गर्दा प्रति इकाइ कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ असुली गरिन्छ । उक्त रकम बुझाएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितता देखिएको हिसाबसमेत ‘मिलान’ गरी नक्कली आर्थिक प्रतिवेदन तयार गरिने गरेको उनको भनाइ छ ।
निजामती सेवाका अन्य कार्यालयहरूमा पनि यही अभ्यास दोहोरिएको आरोप छ । कोलेनिका र महालेखाले न्यूनतम २५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन लिएर बेरुजु नदेखाउने, बिल पास गरिदिने र फछ्र्यौट सहज बनाइदिने गरेको गुनासो व्यापक छ । स्थानीय तहहरू—महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा भने आम्दानी र खर्चको आकार हेरेर ५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म घुस लिइने गरेको आरोप उठेको छ ।
बिज्ञापन
नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी लगायतका निकायमा त मासिक ‘सेटिङ’ नै हुने गरेको बताइन्छ । त्यहाँ कोलेनिका र महालेखाका कर्मचारीले २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म मासिक रकम माग्नुका साथै मदिरा, खसी वा अन्य सामग्री ‘बक्सिस’का रूपमा लिने गरेको जिम्मेवार व्यक्तिहरूको भनाइ छ ।
यी सबै विवरण सेवाग्राही होइन, स्वयं सरकारी कर्मचारीहरूले पटक–पटक उठाउँदै आएका गुनासो हुन् । उनीहरूका अनुसार घुस दिएको प्रमाण सुरक्षित राख्न अत्यन्तै कठिन हुन्छ, किनकि लिने पक्षले कुनै पनि लिखित वा प्राविधिक प्रमाण नरहने गरी रकम लिन रुचाउँछ । घुस नदिँदा फाइल ६ महिनासम्म थन्किने तर रकम बुझाएपछि ६ मिनेटमै काम सकिने अवस्थाले कर्मचारीहरूलाई ‘सेटिङ’को बाटो रोज्न बाध्य बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यही प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण पोखरा महानगरपालिकाको उजुरी फछ्र्यौट तथा समन्वय शाखाका अधिकृत कपिल गिरी हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी मिलाइदिने भन्दै २५ हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा उनी पक्राउ परेका थिए । यो घटना कर्मचारीबाटै घुस खुवाएर मुद्दा मिलाउने सञ्जाल कति गहिरोसम्म फैलिएको छ भन्ने संकेत मानिन्छ ।
विरोधाभास के छ भने सरकारी कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म ‘घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश लेखिएको पाइन्छ । तर त्यही दिव्योपदेश टाँसिएका कोठामै करोडौँ रुपैयाँको घुस कारोबार खुलेआम चलिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । आजको अवस्थामा घुस नदिने सेवाग्राही र घुस नखाने कर्मचारी भेट्टाउनु दुर्लभ बन्दै गएको टिप्पणी सर्वत्र सुनिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले हरेक दिन कर्मचारीलाई घुससहित पक्राउ गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढ्दो छ । यसले भ्रष्टाचार व्यक्तिगत घटना नभई प्रणालीगत समस्या बनेको स्पष्ट संकेत गर्छ । शिरदेखि पाउँसम्म राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रको बदमासीले भ्रष्टाचार मौलाएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयदेखि मालपोत, सडक विभागदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालयसम्म, पालिकाका वडा तहदेखि मन्त्रालयसम्म घुस र कमिसनको संस्कार फैलिएको आरोप लाग्दै आएको छ । देशमा सम्पत्ति शुद्धिकरण हेर्ने निकाय भए पनि नेतादेखि कर्मचारीसम्मको ‘सेटिङ’ बिना ठूला घुस प्रकरण सम्भव नहुने यथार्थ सबैले देखिरहेका छन् । कानून छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर छ; नीतिभन्दा निर्देशनमा अड्डा चल्छन्—यही कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अझ चिन्ताजनक तथ्य के छ भने देशभरका ७१ स्थानीय तहका लेखा अधिकृतहरू अकुत सम्पत्ति आर्जनको सूचिमा परेका छन् । प्रारम्भिक अध्ययनले उनीहरूले जागिर खाएको एक दशकभित्रै प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति जोडेको देखाएको छ । विज्ञहरू भन्छन्—ठूला भ्रष्टाचारमा नेता मात्र होइन, कर्मचारीको मिलेमतो र ‘सेटिङ’ प्रणाली निर्णायक कारक बनेको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा दोहोरो बिल देखाउने, रकम हिनामिना गर्ने र अडिटमै मिलेमतो गर्ने प्रवृत्ति रोक्न अब माथिल्लो तहको भाषणभन्दा तलैबाट कठोर कारबाही आवश्यक देखिएको छ । नत्र, सुशासनका लागि खडा गरिएका अडिट निकाय नै भ्रष्टाचारको मेरुदण्ड बनेको आरोप यथावत् रहने स्पष्ट देखिन्छ ।
