स्याङजा जिल्लामा गुठी व्यवस्थापन, मालपोत प्रशासन र राजस्व असुलीको नाममा वर्षौँदेखि भइरहेको गम्भीर आर्थिक अनियमितता सार्वजनिक भएको छ। मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीअन्तर्गतका जग्गाबाट कानुनले तोकेको दररेटभन्दा बढी रकम असुल गरी ठूलो परिमाणमा हिनामिना गरिएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा दर्ता भएको उजुरीले गुठी र मालपोत प्रशासनको मिलेमतोमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
बिज्ञापन
उजुरी अनुसार स्याङजा जिल्लाको साविक गणेशपुर गाउँ विकास समिति अन्तर्गत वडा नं. १, २, ३, ४ र ६ (हाल पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं. ४) को करिब ९० प्रतिशत भूभाग वि.सं. २०५७ देखि २०६० सालको अवधिमा मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीबाट रैतान नम्बरि गुठीमा परिणत भइसकेको छ। सो प्रक्रिया पूरा भई जग्गाधनीहरूले वैधानिक रूपमा जग्गाधनी पुर्जा समेत प्राप्त गरिसकेका छन्।
बिज्ञापन
तर, कानुनतः रैतान गुठीमा परिणत भइसकेका जग्गामा गुठी संस्थानले तोक्ने सीमित सालबसाली कुत र मालपोत मात्र लाग्ने भए पनि व्यवहारमा भने त्यसको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै दशकौँसम्म मनपरी रकम असुल गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
उजुरीमा स्याङजा मालपोत कार्यालयमा रहेका अभिलेखअनुसार प्रत्येक जग्गाधनीको खेत, बारी र पाखो जग्गाको क्षेत्रफल, त्यसमा लाग्ने वार्षिक गुठी कुत र मालपोत रकम स्पष्ट देखिने गरिएको जनाइएको छ। अभिलेखमा गुठी संस्थानले सालबसाली रूपमा तोकेको दररेट र बक्यौता रकमसमेत उल्लेख छ।
बिज्ञापन
तर, उजुरीकर्ताको दाबी अनुसार २०७०/०७१ सालदेखि २०८१/०८२ सालसम्मको अवधिमा गुठी संस्थानले तोकेको आधिकारिक दररेटभन्दा धेरै गुणा बढी रकम जग्गाधनीहरूबाट असुल गरिएको छ। यसरी अतिरिक्त रूपमा उठाइएको रकम सरकारी खातामा नजाई व्यक्तिगत तथा अनधिकृत प्रयोजनमा प्रयोग भई ठूलो परिमाणमा हिनामिना भएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ।
उजुरीमा स्याङजा मालपोत कार्यालयका फाँटवाला नायब सुब्बा प्रकाश कुमार शर्माले गुठी संस्थानको सालबसाली दररेटभन्दा बढी रकम असुल गरेको स्पष्ट आरोप लगाइएको छ। सो अतिरिक्त रकम असुल गरिएको प्रमाणस्वरूप रसिदका छायाँकपीसमेत उजुरीसाथ संलग्न गरिएको जनाइएको छ। यसले सरकारी कर्मचारीको संलग्नतामा योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक अपराध भएको संकेत गरेको उजुरीकर्ताको भनाइ छ।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भई उ.द. नं. ८२८३८–०२०८७९ (मिति २०८२/०७/१४) कायम भएको छ। आयोगले प्रारम्भिक अध्ययनपछि उक्त विषय नीतिगत र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित देखिएको भन्दै मिति २०८२/०७/२१ को निर्णयअनुसार उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मा पठाएको जनाएको छ। आयोगले कार्तिक २४ गते मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको हो।
उजुरीमा मुक्तिनाथ सदावर्त गुठी मात्र नभई स्याङजा जिल्लाभित्र रहेका सबै गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाअन्तर्गतका सम्पूर्ण गुठीहरूमा कति रकम हिनामिना भएको छ भन्ने विषयमा समग्र, व्यापक र गहिरो अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ। एउटै गुठीमा देखिएको अनियमितता जिल्लाभर दोहोरिएको हुन सक्ने आशंका उजुरीकर्ताले व्यक्त गरेका छन्।
गुठी र मालपोतजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा वर्षौँदेखि चलेको कथित ‘संस्थागत लुट’ माथि अब सरकार, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ। अख्तियारबाट मन्त्रालयसम्म पुगेको यो फाइल प्रशासनिक प्रक्रियामा हराउने हो कि दोषीमाथि वास्तविक कारबाहीको सुरुआत हुने हो, त्यसले गुठी जग्गाधनीहरू मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको विश्वासको भविष्यसमेत निर्धारण गर्नेछ।
