अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट १०–२० हजार रुपैयाँ घुस लिएको घटनालाई ‘ठूलो प्रगति’ र ‘ठूलै माछा’ समातेझैँ प्रस्तुत गरिरहँदा, घुसको जरो भने माथिल्लो तहबाटै फैलिएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ।
बिज्ञापन
मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग हुने साना लेनदेनभन्दा अघि नै कार्यालय पोस्टिङका लागि विभागमै लाखौँको रेट तोकिएको कर्मचारीहरूको दाबी छ।
बिज्ञापन
कर्मचारीहरूका अनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गत कार्यालयमा पोस्टिङ हुन खरिदार तहले करिब ५ लाख, नायब सुब्बाले ७ लाख र अधिकृत तहले १० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ।
यसरी लाखौँ खर्च गरेर कार्यालय पुगेपछि सेवाग्राहीबाट १०–२० हजार असुल्नु बाध्यता बन्छ, नत्र खर्च उठ्दैन भन्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
बिज्ञापन
“घुसको बाध्यता सिर्जना गर्ने को ?”
कर्मचारीहरूको आरोपमा यो अवैध संरचनाको केन्द्रमा विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी र कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद काफ्ले छन्। “अहिले विभागमा काफ्लेको अत्याचार व्यापक छ,” एक कर्मचारीले भने।
भूमि मन्त्रालयबाट रमाना लिएर विभाग पुगेका २० भन्दा बढी कर्मचारी ६ महिनासम्म पोस्टिङ त परै जाओस्, हाजिरसमेत गर्न नपाएको पीडितहरूको गुनासो छ।
एक कर्मचारी भन्छन्, “काफ्ले सरको रेटअनुसार घुस बुझाएको भए पहिल्यै पोस्टिङ भइसक्थ्यो। नबुझाएकै कारण हामी पेन्डुलम बनेका हौँ।”
“लाखौँ खर्च गरेर गएपछि के उठाउन नपर्ने ?”
अर्का एक कर्मचारीको प्रश्न झन् गम्भीर छ “हामी लाखौँ खर्च गरेर कार्यालय पुगेपछि के त्यो खर्च उठाउन बाध्य हुनुपर्दैन ? अख्तियारले सेवाग्राहीसँग लिएको १०–२० हजार मात्रै देख्छ, पोस्टिङकै लागि बुझाएको घुस कसैले देख्दैन।”
शाखा अधिकृत काफ्लेको धन्दा बिचौलिया प्रमोद खड्काको इशारामा चल्ने आरोप छ। कर्मचारीहरूको दाबी अनुसार काफ्ले खड्काकै घरमा बसेर सरुवा–पोस्टिङको सूची बनाउँछन्।
“रेट अनुसार पैसा आयो भने मन्त्रालयबाट रमाना आएको दिनमै पोस्टिङ हुन्छ, नआए छ महिनासम्म पेन्डुलम बनाइन्छ,” स्रोतले भन्यो।
कार्यालय खाली, कर्मचारी थन्क्याइएका
अहिले काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा मात्रै २७ जना कर्मचारी पद खाली छन्। तर विभागमा रहेका कर्मचारीहरूलाई जानाजानी थन्क्याएर कार्यालयमा खटाइएको छैन, जसले सेवाप्रवाह झन् अस्तव्यस्त बनेको छ।
कर्मचारी प्रेसले पाएको विवरण अनुसार नायब सुब्बा प्रेमबहादुर हिरोजक, खगेन्द्र उपाध्याय, सुशील शर्मा, प्रमोद अधिकारी, महेश सिंह बुढाल बिष्ट, कम्प्युटर अपरेटर रन्जित साह, खरिदार खेमराज थापा, अरविन्द सिंह, मेघराज भण्डारी, सोनालाल महत्व चाइलगायतले हाजिरसमेत गर्न पाएका छैनन्।
यस विषयमा शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद काफ्लेसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा “प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्नुस्” भन्दै उनले प्रश्न टारे। तर अहिलेसम्म विभाग वा मन्त्रालयको तर्फबाट औपचारिक स्पष्टीकरण आएको छैन।
प्रश्न अख्तियारतर्फ
अख्तियारले साना कर्मचारी र साना रकममा मात्र केन्द्रित भएर पोस्टिङमै लाखौँको खुलेआम घुस चल्ने संरचनालाई किन नदेखेको ?
यदि यी आरोप सत्य हुन् भने सेवाग्राहीसँग हुने भ्रष्टाचारको जरो विभाग र मन्त्रालयमै रहेको स्पष्ट हुन्छ। अब प्रश्न स्पष्ट छ अख्तियार साना माछामै सीमित रहने कि, मूल ‘ठूला माछा’ समात्ने ?
