जेनजीको विद्रोह र रगतको बलमा पूरानो राजनीतिक सत्ता त ढल्यो तर प्रशासनिक क्षेत्रको विकृती र विसंगती २० को १९ भएको छैन । प्रशासनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विकृती र विसंगतीको रुपमा हेरिएको कर्मचारी सरुवामा उस्तै विकृत अभ्यासले निरन्तरता पाइरहेको छ । जस्तो यस अघि रमेश लेखक गृहमन्त्री र गोकर्णमणि दुवाडी सचिव हुँदा थियो ।
बिज्ञापन
त्यस समय भेटी चढाउने प्रशासकहरुलाई छानी छानी महत्वपूर्ण निकायमा पठाइएको थियो । अहिले कानुन बुझेका र कानुनी पृष्टभूमिबाटै मन्त्री बनेका ओमप्रकाश अर्याल र अख्तियार लगाययतका महत्वपूर्ण निकाय नेतृत्व गरेर गृह प्रवेश गरेका रामेश्वर दंगाल सचिव छन् । उनै कानुन बुझेका मन्त्री र सचिवहरुले कर्मचारी सरुवा गर्दा यस अघि बनेको मापदण्डलाई कुल्चने काम गरिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल समेत पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखककै पथमा लागेको भन्दै कर्मचारी बृत्तमा आलोचना शुरु हुन थालेको छ । जसरी हिजो रमेश लेखक गृहमन्त्री हुँदा गृह प्रशासनका अनुभवविहिन कर्मचारीहरुलाई क बर्गका जिल्लामा खटाइएको थियो । उसैगरी अहिले कर्मचारीहरु चलाइदा भक्तपुरबासी,एमाले पृष्टभूमिका कर्मचारीहरुलाई सिडियोको जिम्मेवारी दिने र इतरका कर्मचारीहरु पेलिने सिलसिला जारी छ ।
जस्तो नयाँ गृहमन्त्री र सचिव आएको तीन महिनामै दोलखामा तीन जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन भएका छन् । हालैमात्र दोलखाबाट नारायण प्रसाद रिसाललाइै त्यहाँबाट सरुवा गरियो । जबकी रिसाल त्यहाँ कार्तिकमा मात्र पुगेका हुन । त्यसअघिका सीडीओ भोला दाहाल र शिवराम गेलाल समय अवधि नपुग्दै सरुवा भएका थिए ।
अर्काे उदाहरण हेरौं,सहसचिव कृष्णप्रसाद लम्सालको । हाजिर भएको दुई महिना पनि नपुग्दै नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साललाई सरुवा गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा पठाइएको छ । उनी गत कात्तिक १२ गते जिल्लामा हाजिर भएका थिए । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल र सचिवमा रामेश्वर दंगाल आए यताको तेस्रो महिनामै डा टोकराज पाण्डेको दोश्रो पटक सरुवामा परे । यस अघि उनलाई रुपन्देहीबाट लमजुङमा ल्याइएकोमा दुई महिना नबित्दै गण्डकी प्रदेशमा पुर्याइएको छ । गत ९ कार्तिकमा गृहले ३६ सहसचिवहरूको सरुवा गरेको थियो। उक्त सरुवामा डा टोकराज पाण्डेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीबाट लमजुङ पठाइएको थियो । तर हालै उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी खेदिएको छ ।
बिज्ञापन
हालैमात्र सरकारले ६० सहसचिवको सरुवा गर्दा काँग्रेसी,माओवादी निकट भनेर चिनिएका सहसचिवहरुलाई सिडियोको जिम्मेवारीबाट खोसेर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लगेर थन्काएको छ भने ८ वटा जिल्ला नेतृत्वविहिन अवस्थामा राखिएको छ । यसरी सहसचिवहरु सरुवा गर्दा २ महिनामै काँग्रेस,माओवादी निकट भनेर चिनिएका प्रशासकहरु भकुण्डो बनाइएको छ । जस्तो गोपालप्रसाद अर्याल, डा टोकराज पाण्डेय, कल्पना श्रेष्ठ, सुनिता नेपाल, खिमबहादुर रायमाझी, नेत्रप्रसाद सुवेदी, कृष्णप्रसाद लम्साल, नारायणप्रसाद रिसाल, लीलाप्रसाद शर्मा, बन्धुप्रसाद बास्तोला, गोविन्दप्रसाद रिजाल, शंकरहरि आचार्य र धर्मेन्द्रकुमार मिश्र लगायतका सहसचिवहरु दुई महिनामै सरुवा गरिएको छ ।
अस्तिको सरुवामा गोपालप्रसाद अर्याललाई अर्घाखाँचीबाट गृहमन्त्रालय ल्याइएकोमा उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गत सरुवा गरेको छ । धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा सुनसरीबाट बारा जिल्लामा ल्याइएको दुई महिनामै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मधेस प्रदेशतिर खटाइएको छ । यस्तै शकरहरि आचार्य धनुषाबाट गृह मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय महिला आयोगतिर हुत्याइएको छ । पछिल्लो पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु खटन पटनमा भक्तपुरे र एमालेका सहसचिवहरु हाबी हुन थालेका छन् ।
गोपालकुमार अधिकारी काभ्रे,भक्तपुरे शिवराम गेलाल झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् भने यस अघि अख्तियारमा जमेका माधवप्रसाद पोखरेल रूपन्देहीको सिडिओ छन् भने रामुराज कडरिया मापदण्ड विपरित आफ्नै गृहजिल्ला सर्लाहीको सिडिओ छन् । एमालेसँगै नजिक मानिएका प्रेमप्रसाद भट्टराई ललितपुरको सिडिओको भूमिकामा छन् । माओवादी र कांग्रेसी सिडिओहरू प्रदेशतिर लखेटेर एमाले र भक्तपुर जिल्लाबासी सहसचिवहरुलाई आकर्षक जिल्लामा पठाइने सिलसिला जारी छ ।
गृह मन्त्रालयले दुई बर्ष अगाडि बनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा काम काज खटाउने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन कार्यविधि, २०८०) लाइ कुल्चिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएसँगै गृहमन्त्री र गृह सचिवको चर्को आलोचना हुन थालेको छ,कर्मचारी वृत्तमा ।
