पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकामा करार सेवामा कार्यरत एक कर्मचारीको अस्वाभाविक बढुवाले स्थानीय प्रशासन र सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सामाजिक परिचालक कार्यक्रमअन्तर्गत करारमा नियुक्त रमेन्द्रनाथ तिवारीलाई छोटो अवधिमै पाँचौँ तहसम्म पुर्याइएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले औपचारिक चासो देखाएको हो।
बिज्ञापन
तीन वर्षको अवधिभित्रै पटक–पटक तह वृद्धि गरिएको विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारको हेटौँडा कार्यालयले गत साउन २८ गते गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदै तिवारीको नियुक्ति, बढुवा प्रक्रिया र त्यसको कानुनी आधारबारे स्पष्ट जवाफ मागेको छ। साथै, बढुवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय, सिफारिस, फाइल तथा सेवा शर्तसम्बन्धी कागजात पनि पेश गर्न भनिएको छ।
बिज्ञापन
गाउँपालिकाभित्रैका कर्मचारीहरूका अनुसार तिवारीसँगै नियुक्त भएका अन्य तीन जना सामाजिक परिचालक हालसम्म प्रारम्भिक पदमै कार्यरत छन्। उनीहरूलाई कुनै अवसर नदिइँदा तिवारी मात्र पाँचौँ तहसम्म पुग्नुले ऐन–कानुन विपरीत निर्णय भएको आशंका बलियो बनेको छ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार रमेन्द्रनाथ तिवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीका आफन्त पर्ने भएकाले नातागत सम्बन्ध र राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्राथमिकताका साथ बढुवा गरिएको आरोप छ। यही कारण संस्थागत प्रक्रिया कमजोर बनाइएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
बिज्ञापन
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद तिवारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महम्मद प्रवेश आलमले भने अख्तियारमा रायसहित सबै कागजात पठाइसकिएको र अनुसन्धानको विषय भएकाले सार्वजनिक रूपमा बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए।
स्थानीय तहमा करार कर्मचारीको बढुवा र सेवा सुविधा स्पष्ट ऐन, नियमावली र मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर विन्दवासिनी गाउँपालिकामा देखिएको यो प्रकरणले करार व्यवस्थापन, पारदर्शिता र सुशासनको वास्तविक अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
