कारबाही हुनुपर्ने उपसचिव निरौला सहसचिवमा बढुवा सिफारिस, प्रशासन नै प्रश्नको घेरामा

सरकारले १४ जना उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ, जसमा विवादित उपसचिव डमरूप्रसाद निरौलाको नाम पनि छ। बढुवा सिफारिस समितिले प्रशासन सेवाका १२ र लेखापरीक्षण समूहका २ गरी कुल १४ जनालाई सिफारिस गरेको हो।

बिज्ञापन

प्रशासन सेवातर्फ कृष्णप्रसाद आचार्य, कृष्णप्रसाद खनाल, गंगाबहादुर क्षेत्री, सुकदेव प्रसाद बाँस्कोटा, हिरालाल चौधरी, खिमबहादुर कार्की, युगराज पाण्डे, लेखनाथ ज्ञवाली, लक्ष्मण विक्रम थापा, एकनारायण शर्मा, डमरूप्रसाद निरौला र राजन राई तथा लेखापरीक्षणतर्फ परशुराम न्यौपाने र थवराज अधिकारी सिफारिस सूचीमा छन्।

बिज्ञापन

तर, डमरूप्रसाद निरौला सबैभन्दा विवादित पात्रका रूपमा देखिएका छन्। उनी झापाको दमक नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भाइरल बनेका थिए। भिडियोमा निरौला एक महिलासँग मदिराको मातमा रहेको र अस्वाभाविक व्यवहार गरेको दाबी गरिएको छ। कतिपय स्रोतका अनुसार उक्त भिडियो नगरपालिकाको क्वार्टर रुममा खिचिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

निरौला यसअघि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ताप्लेजुङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भिडियोपछि उनको आचरण र पदको मर्यादाबारे प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

बिज्ञापन

सार्वजनिक पदमा रहँदा विवादित व्यवहार देखिएका व्यक्तिलाई उच्च पदमा बढुवाको सिफारिस गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने बहस प्रशासनिक वृत्तमा सुरु भइसकेको छ। अझै बढुवाको अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भएकाले आगामी निर्णयमा प्रशासनको छवि र विश्वासको परीक्षा हुने देखिन्छ।

यस घटनाले नैतिकता, अनुशासन र पदोन्नति प्रक्रियाबीचको सन्तुलन सरकार र प्रशासनका लागि चुनौतीपूर्ण प्रश्न बनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कारबाही हुनुपर्ने उपसचिव निरौला सहसचिवमा बढुवा सिफारिस, प्रशासन नै प्रश्नको घेरामा

१४ उपसचिव सहसचिवमा बढुवा सिफारिस

वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बन्दै मीरा अचार्य

सिराहा नगरपालिकाका ५० जना कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द

सिटौलाको काँधमा निमित्त महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी

विदेशीको गतिविधि अनलाइनबाटै निगरानी गर्दै अध्यागमन विभाग

चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले पायो ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ

जंगी अड्डा भन्छ : सेनासँग कुनै राजनीतिक एजेण्डा छैन

बिशेष