श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सहसचिव मिरा आचार्यलाई वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक (डिजी) बनाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा हाजिर समेत नगरी विभागको नेतृत्व सम्हाल्ने प्रयास भइरहेको दाबी स्रोतको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठमार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई दबाब दिई आचार्यलाई विभागको डिजी बनाउन ‘सेटिङ’ गरिएको हो। श्रम मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै उनलाई डिजी बनाउने प्रस्ताव मन्त्रीसमक्ष पेस भइसकेको स्रोतले बताएको छ ।
बिज्ञापन
हाल वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईको मधेश प्रदेशमा सरुवा भएपछि उक्त स्थानमा आचार्यलाई पठाउने तयारी गरिएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा छेडखानी गरेको आरोपका कारण विवादमा परेकी आचार्यलाई वैदेशिक रोजगार जस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्व दिन खोजिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा चर्को असन्तुष्टि छ।
आचार्य यसअघि पनि गम्भीर विवादमा तानिएकी सहसचिवका रूपमा परिचित छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सुधार महाशाखामा रहँदा निजामती सेवा ऐनको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रकरणमा उनी दोषी ठहर भएको उल्लेख गरिन्छ। सो प्रकरणमा संसदीय समितिले समेत उनलाई मुख्य दोषी करार गरिसकेको बताइन्छ।
बिज्ञापन
त्यस समयमा अन्य सहसचिवहरू धमाधम सरुवा हुँदा पनि तत्कालीन सचिव रविलाल पन्थ र निवर्तमान मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको संरक्षणमा उनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै टिकिरहेकी आरोप लाग्दै आएको छ।
आरोपअनुसार सहसचिव पदको विज्ञापनमा रिक्त ४४ दरबन्दी हुँदाहुँदै ३५ मात्र लोकसेवा आयोग पठाइयो, ताकि अर्को वर्ष आफ्ना नातेदार तथा नजिककालाई बढुवा गराउन सहज होस्। यसले बढुवाको मुखैमा पुगेका धेरै उपसचिव अवकाशतिर धकेलिने अवस्था सिर्जना गरेको बताइन्छ।
यसबाहेक, आचार्य सिंहदरबारसहित प्रायः सबै सरकारी निकायमा खाजा आपूर्ति गर्ने ‘वाग्मती स्विट’का सञ्चालक इन्द्र घिमिरेकी पत्नी भएको उल्लेख छ। आरोपअनुसार उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ बराबरको खाजा आपूर्तिको ठेक्का विभिन्न निकायमा मिलाइरहेकी छन्। वैदेशिक भ्रमणमा समेत आफ्ना नजिकका तथा आर्थिक लेनदेन गर्नेहरूलाई मात्र मनोनयन गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
त्यस्तै, उनी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी विश्वासपात्र रहेको र निरन्तर सूचनाहरू ओलीसमक्ष पुर्याउने गरेको आरोपसमेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ।
यति धेरै विवाद, आरोप र स्वार्थको घेरामा परेकी व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार जस्तो अत्यन्त संवेदनशील र विवादग्रस्त विभागको नेतृत्व दिँदा के असर पर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। श्रम स्वीकृति, ठगी नियन्त्रण, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकको सुरक्षा तथा प्रणालीगत पारदर्शिता जस्ता विषयमा राज्यप्रति जनविश्वास कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्री र सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
