काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्वमा रहेका निजामती कर्मचारीमध्ये ४.४ प्रतिशतले तोकिएको म्यादभित्र विवरण नबुझाएको पाइएको छ। कुल ७२ हजार २१४ कर्मचारीमध्ये ६८ हजार ९८४ जनाले मात्र म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने ३ हजार २३० जनाले बुझाउन बाँकी रहेको छ।
बिज्ञापन
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) को उपदफा (१) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११८(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीले पद धारण गरेको मितिले पहिलो पटक ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल–अचल सम्पत्तिको विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। मनासिब कारणबाहेक म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेल का अनुसार, दायित्व भएका ७२ हजार २१४ निजामती कर्मचारीमध्ये ६८ हजार ९८४ जनाले मात्र समयमै विवरण बुझाएका हुन्। बाँकी ३ हजार २३० जनाले दायित्व हुँदाहुँदै पनि विवरण नबुझाएको तथ्यांक अन्तिम रूपमा टुंगो लागेको छ।
आज २०८२ पौष ६ गते महानिर्देशक पोखरेलको नेतृत्वमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको समन्वय बैठक बसेर अन्तिम विवरणमाथि समीक्षा सम्पन्न गरिएको हो।
बिज्ञापन
समन्वय बैठकको निर्णयअनुसार म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ३ हजार २३० कर्मचारीको नामावली संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाइनेछ। अख्तियारबाट विवरण अद्यावधिक गरी जरिवाना गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन प्राप्त भएपछि सबै मन्त्रालय, सबै प्रदेश सरकार तथा ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा जरिवाना असुलीसहित सम्पत्ति विवरण बुझ्ने/बुझाउने व्यवस्था मिलाइने महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
कानुन संशोधन भई यस वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई लाग्ने जरिवाना रकम १० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
