सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ जारी गर्न रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको बताए। संशोधनले दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू तथा मुस्लिम समुदायको जनसंख्या अनुपातलाई आधार बनाउने व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ।
बिज्ञापन
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी विषयको अनुसन्धानका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यअवधि थप एक महिनाका लागि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
अर्को निर्णयअनुसार, मकवानपुरस्थित बिदुर नगरपालिकाको केन्द्रीय कारागारमा खाली रहेको ब्लक प्रयोग गरी बालसुधार गृह सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए।
बैठकका यी निर्णयहरू कार्यान्वयनसँगै निर्वाचन प्रणालीमा समावेशीताको पुनर्सन्तुलन र सुधार गृह व्यवस्थापनमा सहजता आउने सरकारको अपेक्षा छ।
