काठमाडौँ । कर्मचारी प्रशासनमा संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको डिजिटल प्रणाली PIS Portal सञ्चालनमा प्रदेश सरकारहरूको सक्रियता बढ्दै गएको छ। Portal को पूर्ण पहुँच प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको ३५ दिनको अवधिमा प्रादेशिक तहमा प्रयोग र अद्यावधिकको सक्रियता १०.६ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनका लागि विकास गरिएको PIS Portal को पहुँच हस्तान्तरण कार्य दुई चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ। पहिलो चरणमा प्रादेशिक PIS Portal हस्तान्तरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कितावखाना ले सात महिनाभन्दा बढी समय लगाएको थियो। तर दोस्रो चरणअन्तर्गत स्थानीय तहको PIS Portal हस्तान्तरण कार्य भने केवल १२ दिनमै सम्पन्न भएको थियो। कात्तिक १६ गते गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको यो प्रक्रिया कात्तिक २७ गते कोशी प्रदेशमा पुगेर सम्पन्न भएको हो।
बिज्ञापन
यस सम्पूर्ण हस्तान्तरण कार्यको नेतृत्व श्रवण कुमार पोखरेल ले स्वयम् गरेका थिए।महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार, PIS Portal को पूर्ण पहुँच उपलब्ध गराइएको ३५ दिनको प्रगति अध्ययन गर्दा प्रदेश सरकारहरूले उत्साहजनक सक्रियता देखाएका छन्। हस्तान्तरणपछि सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अवस्थाको समीक्षा गर्दा प्रादेशिक Portal तर्फ १०.६ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको पाइएको हो। प्रारम्भिक चरणमा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र सीमित देखिए पनि अन्य प्रदेशहरूको सक्रियता पनि क्रमशः उत्साहजनक अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
यद्यपि, स्थानीय तहको हकमा भने प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन। स्थानीय तहको संगठन तथा पद दर्तामा एकरूपता र वस्तुनिष्ठता कायम गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत भइनसकेको कारण अपेक्षित गति लिन नसकेको प्रदेश सचिवहरूको भनाइ छ। यही कारण स्थानीय तहतर्फ ३५ दिनको अवधिमा करिब १ प्रतिशत बिन्दुले मात्र वृद्धि हुन सकेको महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए।
हस्तान्तरण भइसकेपछि पनि PIS Portal को support, maintenance तथा customization को कार्यमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परेको जुनसुकै समयमा सहयोग गर्न राष्ट्रिय कितावखाना प्रतिबद्ध रहेको महानिर्देशक पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन्।
