सहसचिवमा बढुवा भएको पाँच महिना पछि नै रोशन ज्ञवालीले महत्वपूर्ण विभागको महानिर्देशक चलाउने अवसर पाए । उपसचिव हुँदा दक्षिणकाली नगरपालिका, महालक्ष्मी, गढीमाई, कावासोती नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाएका उनी गत बर्ष फागुनमा सहसचिवमा उक्लिएका हुन ।
बिज्ञापन
सहसचिव भएको केही महिना लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रमा कार्यरत रहेका उनलाई उद्योग विभागका महानिर्देशक समेत रहेका राजेश्वर ज्ञवालीहरुको जोडबलमा कुमार दाहाललाई हटाएर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
बिज्ञापन
बजारको सिन्डिकेट र उपभोक्तामाथिको ठगीविरुद्ध निडरका साथ आक्रामक रूपमा खटिएका सहसचिव दाहाललाई सरकारले ५ महिनामै विभागबाट लखेटेर रोशन ज्ञवालीलाई त्यहाँ लगिएको थियो । अवकाशको तीन महिना अवधि बाँकी रहेका सहसचिवलाई लखेटेर ज्ञवालीलाई त्यहाँ महानिर्देशक बनाइएको थियो,सो समयमा ।
उनी त्यहाँ रहँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले अनिवार्य गरेको वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने अभियान चलाए ।यस्का अलवा सिमेन्ट, डन्डी, अटोमोबाइलका स्पेयर पार्ट्स, विद्युतीय सामग्री, कपडाका अलवा युलेन्स स्कुलदेखि कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको लिटिल एन्जेल्स, राजेश खड्काको जेम्स, प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट द्विराज शर्मा शिवाकोटी अल्फाबिटा कन्सलटेन्सी लगायतका ठूला शिक्षण संस्थाहरुले मनपरी शुल्क लिएको भेटिएपछि बिभागले जरिवाना तिराएको थियो । कन्सलेटन्सी, शिक्षण संस्था, ठूला ब्यापारीक घरानाको कालोबजारी र ठगीका बिरुद्ध अभियान नै चलाएर सरकार छ है भन्ने आभास दिलाएका थिए भने व्यापारी र कालाबजारीयाको निद हराम पारेका थिए । लामो समयदेखि सुस्त र कालाबजारीयाको प्रभावमा परेको बिभागलाई चलायमान बनाउन सफल थिए । उनलाई विभागबाट हटाउनका लागि उद्योग बिभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीको ठूलो भूमिका रहेको चर्चा अझैं पनि हुने गर्दछ । विशेष गरेर टोबाको कम्पनीका संचालक कमलकिशोर मालपानीका प्रभावमा कुमारलाई त्यहाँबाट हटाइएको थियो ।
बिज्ञापन
उनी विभागमा रहँदा छोटो अवधिमा ३ करोड बढी त जरिबाना गराएका थिए । जागिर अवधि चार महिना बाँकी रहेका दाहाललाई समावेशी आयोगमा थन्काइएकोमा उनी अवकाशमा गइसकेका छन् ।
दाहाललाई हटाएर ज्ञवालीलाई पठाइएको चार महिना बितेको छ । यो अवधिमा २ सय ८७ व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई जरिवाना, २ सय ५१ व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगसँग कागजात माग गरिएको छ भने ७ सय ४४ वटालाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
यो चार महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी जरिबाना ५० एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई जरिवाना तिराइएको छ । ६ वटा अटो पार्ट्स उद्योग, ४७ खाद्य वस्तुका उद्योग तथा फर्म, १३ वटा रेडिमेड तथा थान कपडा पसल, २३ वटा भाँडाकुँडा पसल,कस्मेटिक पसल, ६ वटा जुत्ताचप्पल उद्योग,१० वटा किराना पसल, ४ वटा हार्डवेयर, ५ वटा फर्निचर, ४ वटा तरकारी तथा फलफूल ९५ हजार र ३ वटा पानी उद्योगलाई जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ ।
