काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई ठगीबाट जोगाउने र आधिकारिक सूचनामा सहज पहुँच दिलाउने उद्देश्यसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘हेल्प टु हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले पुस ८ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको उक्त डेस्क अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुस्करका अनुसार श्रमिकको सुरक्षा, जानकारी र अधिकार सुनिश्चित गर्न यो डेस्क प्रभावकारी माध्यम बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिने ठगी, गलत सूचना र अनौपचारिक प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न सेल स्थापना गर्न लागिएको उनले बताए।
बिज्ञापन
हाल ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सूचना केन्द्र, सातै प्रदेशका श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रमाधान कल सेन्टरबाट दिइँदै आएका सेवाहरूलाई एउटै समन्वयमा थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित डेस्क सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
सरकारले तीन मुख्य उद्देश्यसहित यो डेस्क स्थापना गर्न लागेको जनाएको छ। पहिलो, श्रमिकले राज्यबाट प्राप्त सूचनालाई आधिकारिक र विश्वासयोग्य मान्ने वातावरण बनाउने। दोस्रो, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने विभिन्न किसिमका ठगीबाट श्रमिकलाई सुरक्षित राख्ने। तेस्रो, डिजिटल गभर्नेन्सबारे श्रमिकलाई सचेत बनाउने।
डिजिटल सेवामा श्रम मन्त्रालय अग्रणी भए पनि हाल १० प्रतिशतभन्दा कम नागरिकले मात्र अनलाइन सेवा उपयोग गरिरहेको भन्दै सचिव पुस्करले यो अवस्थालाई सुधार्न डेस्क सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
१० प्रमुख जिज्ञासाको समाधान एकै ठाउँमा
‘हेल्प टु हेल्प डेस्क’मार्फत श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित १० वटा मुख्य प्रश्नको जवाफ पाउने छन्। कुन देशमा कामको माग छ, कुन म्यानपावर कम्पनी आधिकारिक हुन्, कामका लागि आवश्यक योग्यता, उमेर, तालिम र स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो चाहिन्छ भन्ने जानकारीदेखि लिएर लागत, भुक्तानी प्रक्रिया, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको चरण, आधिकारिक व्यक्ति तथा संस्थाको पहिचानसम्म डेस्कले स्पष्ट जानकारी दिनेछ।
त्यसैगरी श्रमिकका अन्य जिज्ञासा, सुझाव र सल्लाहसमेत डेस्कमार्फत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सचिव पुस्करका अनुसार यी प्रश्नहरूको समाधानले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सचेत, सुरक्षित र सूचनामैत्री बनाउनेछ। ‘हेल्प टु हेल्प डेस्क’ कार्यालय समयमै सञ्चालन हुनेछ।
