काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औं महाधिवेशनका लागि सरकारी तलब खाने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नै प्रतिनिधि बनेको खुलासा भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा भएको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
महाधिवेशनका लागि नाम टुंगो लागेका सात स्वास्थ्य क्षेत्र प्रतिनिधिमध्ये चार जना बहालवाला सरकारी कर्मचारी रहेको पुष्टि भएपछि मन्त्रालयमा उजुरीको ओइरो लागेको छ।
बिज्ञापन
सरकारी जागिरेको दलगत सक्रियता प्रत्यक्ष रूपमा ऐन उल्लङ्घन भएको भन्दै उनीहरूलाई सेवाबाट बर्खास्तीसम्मको माग दर्ता भएको विवरणले देखाउँछ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ चिकित्सक डा. सन्तोष पौडेल प्रतिनिधिमा परेका छन्। उनी यसअघि वीर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका व्यक्ति र अहिले राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका अध्यक्ष समेत हुन्।
त्यस्तै बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रकी कर्मचारी अमृता बराल, महासंघकी उपाध्यक्ष तथा पूर्व सांसद महेश बर्तौलाकी श्रीमती पनि प्रतिनिधि बनेकी छन्।स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी भीमराज सिंह हाल संसद् सचिवालयमा काजमा कार्यरत छन्। उनी महासंघका महासचिवको भूमिकामा छन्।त्यसै गरी नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा समेत महाधिवेशन प्रतिनिधिमा परेकी छन्।कुल ५३ नाम छलफलमा परेकामध्ये सात चयन हुँदा चार सरकारी कर्मचारीको नाम परेकोले मन्त्रालयमा विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको टिप्पणी छ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५५ ले सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई दलगत गतिविधिमा संलग्न हुन निषेध गरेको छ।यही प्रावधान उल्लङ्घन भएको उजुरी आउन थालेपछि मन्त्रालय सक्रिय बनेको छ।
मन्त्रालयको चेतावनी : ‘कारबाही अनिवार्य हुन्छ’
५ मंसिरमा मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा नलाग्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कर्मचारी प्रेससँग भने,“प्रचलित कानुन विपरीत कार्य प्रमाणित भए नसिहतदेखि बर्खास्तीसम्म कारबाहीको दायरा खुला छ।”
विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीको समयपालना, अनुशासन, राजनीतिक प्रभाव नपार्ने, दलगत गतिविधिमा भाग ननिने, सरकारको आलोचना नगर्ने तथा सरकारी कामसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक नगर्ने दायित्वलाई पुनः स्मरण गराएको छ।
सरकारी कर्मचारीको राजनीतिक भूमिकाले निष्पक्षता, सेवा प्रवाह र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले घटनालाई गम्भीररूपमा लिएर निगरानी र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
