सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय नै खारेज गरिदिएको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।
बिज्ञापन
सरकारको निर्णयविरुद्ध हरिप्रसाद रिजालसमेतले कातिक ९ गते नै रिट दायर गरेका थिए ।सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सरकारको निर्णय बदर भएको जानकारी दिए ।
बिज्ञापन
यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कात्तिक १२ गते सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो ।सरकारले असोज २३ गते भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बिज्ञापन
