काठमाडौं ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले श्रमिक–कर्मचारीको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरिएको बताएका छन्।
बिज्ञापन
सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सिंहदरवारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले योजनामा आबद्धता र निरन्तरता बढाउँदै जनचेतना विस्तार गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।
बिज्ञापन
उनले पुष्करले सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति निजी क्षेत्रको अपनत्व अझै अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्नुको मूल कारण सरकार पक्षको नीतिगत ढिलाइ भएको स्पष्ट पारेका छन्। आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत परिकल्पना गरिएका अधिकांश योजना द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेका भए पनि नीतिगत संरचना समयमै कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्र ‘गम्भीर रूपमा संलग्न’ हुन नपाएको उल्लेख गरे।
सचिव पुष्करले नीतिगत कमजोरी स्वीकार गर्दै, यसलाई छिट्टै सुधार गर्न सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए। “आबद्धता विस्तार र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई बढाउन केही कानुनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थाहरू समयमै गर्न नसकिएको स्वीकार्छु,” उनले भने, “तर अब ढिलाइ हुँदैन, छिट्टै आवश्यक परिमार्जन अघि बढ्छ।”
बिज्ञापन
उनका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकमा ‘राज्यले संरक्षण गर्छ’ भन्ने विश्वास पैदा गरेको छ, जसले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधार तयार पारेको छ।
सचिव पुष्करका अनुसार हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २५ लाख श्रमिक तथा नियोक्ता आबद्ध भइसकेका छन्। कोषको पुँजी एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई “देशकै सबैभन्दा ठूलो जनताको पुँजी भएको कोष” को रूपमा अगाडि बढिरहेको बताए।
उनले जनचेतनामूलक अभियान, सहुलियत कार्यक्रम तथा निरन्तर आबद्धता सुनिश्चित गर्ने योजनामा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताउँदै, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण समग्र पक्षको साझा दायित्व भएको धारणा राखे।
कार्यक्रममा सचिव पुष्करले सामाजिक सुरक्षा योजनाले समाज मात्र होइन, सार्वजनिक वित्त प्रणाली र आन्तरिक पुँजी परिचालन दुवैलाई सुदृढ बनाउने क्षमता राखेको उल्लेख गरे।“यस कोषले निर्माण गरेको पुँजी संरचना राष्ट्रका दीर्घकालीन वित्तीय गोठालो सुधार्न महत्वपूर्ण आधार बन्न जान्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार योजनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिक सबै पक्षले समान रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
