दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेको खुलासापछि १५ कर्मचारी राजस्व अनुसन्धानबाट ‘आउट’

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा यसका मातहतका कार्यालयमा कार्यरत १५ जना अधिकृतस्तरीय कर्मचारीलाई फाजिल समूहमा सार्दै सरुवा गरेको छ। सरुवा सूचीअनुसार तीन जना उपसचिव र १२ जना शाखा अधिकृतलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागको संरचना पुनःव्यवस्था गर्ने निर्णयसँगै प्रशासन समूहका कर्मचारी संख्या कटौती गरेर राजस्व समूह थपिएको थियो। कर्मचारी प्रेसले यसअघि नै विभागले दरबन्दीभन्दा बढी उपसचिव, शाखा अधिकृत र नासु राखेको विषय उजागर गरेको थियो। सोही अनियमित व्यवस्थापनका कारण प्रशासन समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरू स्वतः फाजिलमा परेका थिए।

अर्थमन्त्रीको सुशासनको गफ : राजश्व विभागमै छन् दरबन्दी बाहिरका १४ स्थायी कर्मचारी

बिज्ञापन

मन्त्रालयले गत बुधबार ती सबै कर्मचारीलाई आफ्नो अतिरिक्त समूहमा सार्ने निर्णय गरेको हो। फाजिलमा पारिएका उपसचिवहरूमा मनोज रेग्मी, अर्जुन पौडेल र राजन कुमार बी.सी. रहेका छन्। उपसचिव बी.सी  पाँच वर्षदेखि राजस्व अनुसन्धानमा रजगज गर्ने कर्मचारी हुन्।

त्यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएका शाखा अधिकृतहरूमा नारायण पौडेल, मोहोदत्त अधिकारी, जय प्रसाद गौतम, विष्णु प्रसाद सुवेदी, कुल चन्द्र अर्याल, नेत्र प्रसाद पोखेल, जीवन घिमिरे, सुजन फागो लिम्बु, अनन्त राज न्यौपाने, निमराज भट्टराई, दिनेश ज्ञवाली र पुष्प राज कोइराला छन्। त्यस्तै उक्त विभागमा अझै पनि नासु दरबन्दीभन्दा बढीरहेका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएपछि प्रशासन समूह घटाइने र राजस्व समूहलाई सुदृढ बनाइने निर्णयअनुसार यो व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय : राजश्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज

६ मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिने

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

बिशेष