सुशासन र पारदर्शीता वर्तमान सरकारको प्रमुख एजेण्डा हो । भ्रष्टाचार अन्त्य,सुशासन र पारदर्शीताको एजेण्डा बोकेर चुनाव गराउने दायित्व सहित नेतृत्वमा पुगेको सुशीला कार्कीको सरकारको मन्त्रीहरुको सम्पत्ति गुपचुप छ । सो सरकारले गरेका क्याविनेटका निर्णय सञ्चार मन्त्रालयसम्म पुग्दा गायब हुने गरेको भेटिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट भए गरेका केही निर्णयहरु सार्वजनिक नभइ लुकाइने र केही मात्र सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
यो कुनै आक्षेप होइन,बर्तमान सरकारकै मन्त्रीबाट पृष्टि भएको बिषय हो । जस्तो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १४ निर्णय सार्वजनिक भए पनि सोही बैठकले चार जना सचिवहरुको सरुवा गरेको थियो तर उक्त निर्णय गुपचुप राखिएको पाइएको छ ।
सोमबारको क्याविनेटले मुख्यसचिवमा रक्षासचिव सुमनराज अर्याललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो भने उनको भूमि मन्त्रालयबाट केदारनाथ शर्मालाई पठाइएको छ । यस्तै सामान्यबाट रविलाल पन्थलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने, कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवामा र मधेश प्रदेहका प्रमुख सचिव मदन भुजेललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको बिषय अर्थ सहित संघीय मामिला समेत मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन् तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सो गायब गरिएको छ ।
बिज्ञापन
