दुई महानिर्देशकबीच एमओयू : राष्ट्रिय किताबखानाको सेवा अब डिजिटल रूपान्तरणतर्फ

काठमाडौं । राष्ट्रिय किताबखाना अभियानलाई आधुनिक डिजिटल प्रणालीमार्फत रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा थप महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जिकरण विभाग र राष्ट्रिय किताबखानाबीच डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक डिजिटल आईडी (National Identity Number) साझेदारी गर्न बुधबार (मंसिर १० गते) दुई विभागका महानिर्देशकबीच समझदारीपत्र (MOU) मा हस्ताक्षर भएको छ।

बिज्ञापन

समझदारीअनुसार राष्ट्रिय किताबखानाले आफूले प्रदान गर्ने सेवाका लागि आवश्यक पर्ने निवृत्त कर्मचारीहरूको जैविक विवरण (Biometric Details) अब राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जिकरण विभागको प्रणालीबाट सहज र सुरक्षित रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछ।

बिज्ञापन

सम्झौतामा राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे ‘सेवा प्रदायक’ र राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेल ‘सेवा अनुरोधकर्ता’ को रूपमा सहभागी थिए।

महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार अबबाट किताबखानाले सेवा लिने हरेक व्यक्तिको Digital ID Sharing औपचारिक रूपमा खुला भएको छ। यसले सेवाग्राही—विशेषगरी निवृत्त कर्मचारी—ले किताबखानाबाट पाउने सेवामा छरितो, पारदर्शी र सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ।

बिज्ञापन

उनका अनुसार, दुवै विभागका टेक्निकल टिमहरूले संयुक्त रूपमा प्रणाली सुधार तथा डिजिटल एकीकृत संरचना तयार गर्नेछन्। आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि Digital ID Sharing पूर्णरूपमा लागू हुनेछ।

 

डिजिटल आईडी एकीकृत भएपछि किताबखानाले प्रदान गर्ने सबै सेवामा स्वचालित प्रमाणीकरण सम्भव हुने र यसले निवृत्त कर्मचारीहरूलाई कागजी झन्झटबाट मुक्ति दिलाउँदै ‘डिजिटल किताबखाना’ को सपना साकार पार्ने महानिर्देशक पोखरेलले बताए।

“यो एमओयूबाट किताबखानाको सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने बाटो खुलेको छ,”—उनले भने।

 

राष्ट्रिय किताबखानाले पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना–प्रविधि आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यो समझदारीपत्रले संस्थागत डिजिटल रूपान्तरणको अभियानलाई अझै गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय : राजश्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज

६ मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिने

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

बिशेष