एक यस्ता प्राविधिक कर्मचारी,जो झण्डै दुई दशकदेखि एउटै मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका प्रशान्त बोहरा उपसचिव हुँदा भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर निलम्बनमा परे,एक बर्ष । विशेषबाट सफाइ पाए पछि अहिले पनि सोही मन्त्रालयको हर्ताकर्ताका रुपमा मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा ऐनमा हरेक २ बर्षमा कर्मचारीको सरुवा हुने ब्यवस्था छ । तर ऐनको यो ब्यवस्था उनको हकमा कहिल्यै लागू भएन । लामो समय एउटै कार्यालयमा रहँदा सुशासन कायम हुन नसक्ने भएरै ऐनमा २ बर्षमा सरुवा हुने ब्यवस्था राखिएको भए पनि बोहराको हकमा भने उद्योग मन्त्रालय छाडेर १९ बर्षको अवधि कतै दायाँ बायाँ हुनु परेको छैन । ऐन विपरित उनी उद्योग मन्त्रालय मातहतका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग,उद्योग विभागमा घुमेर जागिर खाइरहेका छन् । यो १९ बर्षको अवधिमा बीचमा भौतिक मन्त्रालयमा भएको सरुवा उल्टाएर रजगज गर्दै आएका बोहरा एक यस्ता कर्मचारी हुन्,जसले सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई नै तहस–नहस पारिदिएका छन् ।
बिज्ञापन
काठमाडौं महानगरपालिकाको रैथाने बोहरा कर्मचारी संकेत नं. १८५०८० हो । २०६३ जेठ २२ मा मेकानिकल इन्जिनियर (राजपत्राङ्कित तृतीय) का रूपमा सेवामा प्रवेश गरेपछि आजसम्म यही मन्त्रालय र मातहतका विभागहरूको वरिपरि सीमित छन्। १९ वर्षको करियरमा उनले अन्य कुनै मन्त्रालयमा स्थायी रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था नै सिर्जना भएन।
सार्वजनिक सेवा नियमको एक जना कर्मचारीलाई उद्योग मन्त्रालयमा मात्र चक्कर लगाएर जागिर खानु पर्ने त्यस्तो वाध्यता र विवशता के आइलाग्छ होला ? धज्जी उडाउँदै सरकार बदलियो, मन्त्री बदलिए, सचिव बदलिए—तर बोहरा मात्र कहिल्यै बदलिनुपरेन। किन ? कसले जोगाइरहेको छ ?
बिज्ञापन
२०७०, २०७३, २०७६…कागजले उनलाई विभिन्न मन्त्रालय वा निकायमा पठाउन खोज्यो। तर बोहरालाई “उद्योग क्षेत्र” बाहिर निकाल्ने कुनै पनि प्रयास सफल भएन।एक जना कर्मचारीलाई उद्योग मन्त्रालयमा मात्र चक्कर लगाएर जागिर खानु पर्ने त्यस्तो वाध्यता र विवशता के आइलाग्छ होला ? कुन शक्ति काम गर्छ ? कुन नेटवर्कले तान्छ ?यस्ता प्रश्नहरूलाई मन्त्रालयका स्रोतहरू खुलेरै सोध्न थालेका छन्। बोहरा २०६६ मा उद्योग विभागको विदेशी लगानी शाखामा सरुवा भए।४ वर्ष त्यहाँ ‘रजगज’ गरेपछि २०७० मा मन्त्रालय। एक महिनामै पुनः अर्को मातहत निकाय—घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र।२०७३ मा फिर्ता उद्योग विभाग।२०७६ मा फेरि मन्त्रालय।
सरुवाको कागज अन्य मन्त्रालयमा बनाइए पनि आफ्नै चिन्तन–चक्रले उनलाई बारम्बार उद्योग मन्त्रालयमै फिर्ता ल्याइदिन्छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागमा कार्यरत रहँदा राज्यलाई १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको प्रकरणमा २०७८ माघ १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा पर्यो।माघ १६ गते उनलाई १ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना भयो। २०७९ चैत ८ मा निलम्बन।तर तीन महिनामै—२०८० असार १८—फेरि उद्योग विभागमै पदस्थापना। उद्योग विभागको वैदेशिक लगानी शाखामा अहिले कागजात (Document) र स्किम स्वीकृतिको सम्पूर्ण चक्र उनको प्रभावमा चल्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएकोछ,कर्मचारी वृत्तबाटै ।
विदेशी लगानी (FDI) स्वीकृतिका लागि बुझाउने स्किम–प्रस्ताव उनको मातहतमै तयार हुने एजेन्टले बनाएको स्किम लामो समय थन्किने, तर उनले तयार पारेका स्किम तुरुन्तै पास हुन्छ । यसरी पास गरिँदा उद्योग/कम्पनीका कागजात हेरी रु. २० हजारदेखि १ लाखसम्म दर रेट राखिएको छ । भित्रभित्रै यसलाई “FDI Document Syndicate” भनिन्छ, जहाँ कागजात तयार गर्ने, पास गराउने र भिसा सिफारिससम्मको चक्र एउटा ‘गुट’ले नियन्त्रण गर्छ। स्किम भनेको FDI स्वीकृतिका लागि बुझाइने विस्तृत व्यवसाय योजना (Detailed Proposal Document) हो।
यसमा लगानी, सञ्चालन योजना, खर्च, फाइदा–नोक्सान, कानुनी संरचना सबै समावेश हुन्छ।अहिले स्किम तयार गर्ने अधिकांश काम बोहरा र उनको समूहले नै नियन्त्रण गरेको स्रोतहरू बताउँछन्।अर्काले बनाएको स्किम महिनौं थन्किन्छ,तर उनीहरूले तयार पारेको स्किम घण्टामा स्वीकृत हुने गुनासो छ।
यस विषयमा उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।अधिकारीको मौनतामा नै धेरै उत्तर लुकेको संकेत छुट्दैन।
यस्ता घटनाले के देखाउँछ भने निजामती सेवा ऐन, सरुवा–बढुवा व्यवस्था, अख्तियारको कारबाही सबैभन्दा शक्तिशाली ‘गुरुत्वाकर्षण बल’ एकै मन्त्रालयमा केन्द्रित छ।एकजना कर्मचारी लगातार १९ बर्ष एउटै मन्त्रालयमा टिकिरहनु केवल “संयोग” हो वा सेटिङ ? कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दै आएको सामान्य प्रशासन,विभागीय उद्योग मन्त्रालय किन निरिह छ,उनको अगाडि ?
विदेशी लगानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा डकमेन्ट सिन्डिकेट उब्जनुलाई राज्य संरचनाको प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्छ।
