करिब डेढ वर्षअघि मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका एकनारायण अर्याल आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा प्रवेश गरेका छन्। उनी अवकाशमा गएकै दिन सरकारले सुमन अर्याललाई नयाँ मुख्यसचिवका रूपमा जिम्मेवारी तोकेको छ।
बिज्ञापन
विसं २०८१ भदौ १३ गते देशको प्रशासनिक संरचनाको सर्वोच्च ओहोदा सम्हालेका अर्यालको कार्यकाल देशको शासकीय प्रशासन, विकास प्रक्रियाको गति र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित रह्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा उनले देखाएको सक्रियताका कारण ढिलासुस्ती हटाएर प्रशासनिक कामकारबाहीलाई सुचारु बनाउन सहयोग पुगेको छ।
बिज्ञापन
अर्यालको कार्यकालमा जेनजी आन्दोलनको व्यवस्थापन, विभिन्न पक्षसँग वार्ता र संवादमार्फत स्थायित्व कायम गर्न गरिएको पहल प्रमुख उपलब्धीका रूपमा चिनिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण गठन, अनुपयुक्त कार्यविधि र मापदण्डको खारेजी लगायतका कदम समेत उनले अघि सारे।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको जैविक तथ्याङ्क (biometric) प्रयोग विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै अर्यालले सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बरमा आधारित प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाए।
विद्युतीय सेवा प्रवाह, प्रणालीको अन्तरआवद्धता र डिजिटल रूपान्तरणमा जोड दिँदै उनले सार्वजनिक सेवा सहज र द्रुत बनाउन प्रयास गरेको कार्यालयको भनाइ छ।
बिज्ञापन
अर्यालको पहलमा ‘ग्रेलिष्ट’बाट बाहिरिनका लागि आवश्यक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा गति आएको बताइएको छ। साथै, सरकारले पहिलो पटक सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय उनको कार्यकालमै सम्भव भएको उल्लेख योग्य छ।
सगरमाथा संवाद जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितायुक्त कार्यक्रमको सहजीकरण र नीति प्रयोगशाला अवधारणाको शुरुवात पनि यसै अवधिमा अघि बढाइयो।
अनिवार्य अवकाशसँगै एकनारायण अर्यालको मुख्यसचिव यात्रा समाप्त भएको छ भने अब प्रशासनिक नेतृत्व सुमन अर्यालको हातमा पुगेको छ। नयाँ मुख्यसचिवले अर्यालले छाडेको सुधारको गति सम्हाल्न सक्नेछन् कि नसक्ने, अबको चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ।
