सेवा अन्तर आवद्वता विस्तार: अब तालिम विवरण सिधै PIS मा अपडेट हुने

काठमाडौँ । कर्मचारी सूचना तथा सुविधा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको राष्ट्रिय किताबखानाले आफ्नो सेवाहरूलाई आधुनिक र डिजिटल प्रणालीमार्फत अन्य सरोकारवाला निकायसँग जोड्ने महत्वपूर्ण पहल गरेको छ। पहिलो चरणमै ४ वटा प्रमुख तालिम प्रदायक निकायसँग सेवा अन्तर आवद्वता (interoperability) सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ।

बिज्ञापन

२०८२ मंसिर ८ गते भएको द्विपक्षीय सम्झौता (MOU) अनुसार न्याय सेवा तालिम केन्द्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, हुलाक सेवा तालिम केन्द्र र सुशासन केन्द्र (बागमती)सँग राष्ट्रिय किताबखानाले आफ्नो प्रणाली जोडेको छ। सम्झौतापछि अब यी तालिम प्रदायक निकायहरूले कर्मचारीले प्राप्त गरेका तालिमसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण—प्रमाणपत्रको डिजिटल प्रतिसहित—सीधै कर्मचारी सूचना प्रणाली (PIS System) मा अपडेट गर्न सक्नेछन्।

बिज्ञापन

विभागका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलका अनुसार आवश्यक पहुँच (access) तालिम प्रदायक संस्थालाई उपलब्ध गराइसकिएको छ र PIS पोर्टल प्रयोगसम्बन्धी आवश्यक अभिमुखीकरण पनि गराइएको छ।

अहिलेसम्म कर्मचारीलाई आफूले लिएको तालिमको विवरण अपडेट गराउन राष्ट्रिय किताबखानासम्म जानुपर्ने बाध्यता थियो। तर सेवा अन्तर आवद्वता लागू भएपछि तालिम प्रमाणपत्र पाउने बित्तिकै कर्मचारीको सूचनामा सम्बन्धित तालिम केन्द्रले नै इन्ट्री गरिदिनेछ। यसले कर्मचारी र किताबखाना दुवैको कामलाई तीव्र, सहज र त्रुटिरहित बनाउने विभागले जनाएको छ।

बिज्ञापन

महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार आगामी चरणमा अन्य तालिम केन्द्रहरू, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, लोक सेवा आयोग, निबृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय लगायतका संस्थासँग समेत सेवा अन्तर आवद्वता विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ। डिजिटल सेवा प्रवाहको दायरा थप बढ्दै जाने विभागको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ

नयाँ-सार्वजनिक शासन: जटिलताबाट सम्भावनामा रुपान्तरण 

महालक्ष्मी नगरपालिकामा प्रशासनिक कायापलट : अमित ढुङ्गाना आएपछि सेवा प्रवाहदेखि डिजिटल शासनसम्म परिवर्तन

समाचारबारे खण्डन : तथ्यहीन आरोपबाट भ्रम फैलाइएको भन्दै योजना प्रमुख पन्तको आपत्ति

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

बिशेष