काठमाडौं । संघीय प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव अब केही दिनमै नयाँ नेतृत्वले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अवकाशसँगै रिक्त हुन लागेको यो पद कुनै साधारण प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र होइन, आगामी संवेदनशील राजनीतिक–प्रशासनिक वातावरणमा जटिल चुनौतीहरूको ‘कमाण्ड सेन्टर’ जस्तै बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषतः अहिलेको परिस्थितिमा मुख्य सचिव बन्नेलाई पाँच ठूला चुनौतीहरू तत्कालै सम्हाल्नुपर्ने देखिन्छ।
बिज्ञापन
अन्तरिम सरकार गठन, राजनीतिक अविश्वास, प्रदेश–स्थानीय तहसम्म फैलिएको प्रशासनिक तनाव जस्ता कारणले आगामी निर्वाचन सहज छैन। सुरक्षा स्थिति, राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा प्रशासनिक तयारी कमजोर देखिँदै गएको पृष्ठभूमिमा सुरक्षित, व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउनु मुख्य सचिवको पहिलो र सबैभन्दा कठिन चुनौती बन्नेछ।
बिज्ञापन
निर्वाचन आयोगको समन्वय, सुरक्षा निकायहरूको योजना, आवश्यक बजेट र जनशक्ति परिचालन—सबैको ‘टेम्पो’ मिलाएर लैजान मुख्य सचिवको नेतृत्व क्षमताको परीक्षा हुनेछ।
नेपाल प्रहरीका लागि धेरै वर्षदेखि रोकिएको हतियार खरिद फाइल तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत आवश्यक हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया मुख्य सचिव आउनेबित्तिकै उनको टेबलमा पुग्ने प्रमुख विषय हो।
बिज्ञापन
खरिद प्रक्रिया विवादास्पद बन्दै जाने संवेदनशीलता, वित्तीय पारदर्शिता, सम्भावित अख्तियार छानबिन तथा राजनीतिक प्रभावका कारण यो विषय मुख्य सचिवका लागि जोखिमपूर्ण चुनौती सावित हुन सक्छ।
कुनै पनि निर्णय ढिलो भयो भने सुरक्षा तयारी कमजोर हुने; छिटो भयो भने प्रक्रिया विवादमा तानिने—दुवै खतरा मुख्य सचिवले व्यवस्थापित गर्नैपर्नेछ।अहिले सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका कैयौँ फाइलहरू छन्, जसलाई अन्तिम टेबलमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी प्रायः मुख्य सचिव नै हुन्छन्। तीमध्ये मुख्य तीन यस्ता छन्—टेलिकम तथा निजी कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा, कानुनी प्रक्रिया तथा विश्वस्त सुरक्षा मापदण्डबीच निर्णय लिनुपर्ने संवेदनशीलता मुख्य सचिवको क्षमता र प्राविधिक समझको ठूलो परीक्षा हुनेछ।
एनसेलको नवीकरण २० वर्षको निर्णय हो, जसको आर्थिक, कूटनीतिक र कानुनी प्रभाव अत्यन्त ठूलो हुन्छ। जुनसुकै निर्णयले आलोचना आएकै आउने संवेदनशील प्रकृतिका कारण मुख्य सचिवका लागि यो ‘उच्च जोखिम’ चुनौती हो।
बीमा क्षेत्र अहिले अत्यन्त विवादास्पद छ। राजनीतिक प्रभाव, नियमन कमजोरी र बजार संकटबीच स्वतन्त्र र सक्षम अध्यक्ष नियुक्ति मुख्य सचिवका लागि एक ठूलो जिम्मेवारी हुनेछ।
नयाँ कम्पनीलाई स्टक बजारमा सूचीकृत गराउने प्रक्रियामा नियमन, पारदर्शिता र ‘इनसाइडर’ चलखेल रोक्नु मुख्य सचिवको अर्को चुनौती हो।
अघिल्लो मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले रोकेको नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी फन्ड ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ पुनः संचालनमा ल्याउने कि नल्याउने—यो प्रश्न अहिले सिंहदरबारको मुख्य बहस हो।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वातावरण, निजी क्षेत्रको धारणा, सरकारको पारदर्शिता–नियमनसम्बन्धी विश्वास सबै यसमा टाँसिएको छ।प्राइभेट इक्विटी फन्ड चलायोजना पुनः खोल्ने निर्णय मुख्य सचिवका लागि आर्थिक तथा कूटनीतिक दुवै जोखिम बोकेको विषय बन्न सक्छ।
स्थानीय–प्रदेश–संघीय तहका सेवा वितरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अन्य निकायसँग अनिवार्य रूपमा जोड्ने विषय विगत धेरै वर्षदेखि सरकारी फाइलमा अल्झिरहेको छ।
बैंकिङ, कर प्रशासन, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा—सबै सेवासँग परिचयपत्र जोड्नु भनेको संरचना, डाटा सुरक्षा, प्राविधिक क्षमता र कानुनी स्पष्टतासँग जोडिएको दीर्घकालीन काम हो।
नयाँ मुख्य सचिवले यसलाई परियोजना–आधारित रूपमा अघि बढाउनु पर्नेछ, अन्यथा परिचयपत्र कार्यक्रम अभाव र अव्यवस्थाको प्रतीक बन्ने जोखिम छ।
मुख्य सचिव केवल प्रशासकीय प्रमुख नभई ‘सिस्टम म्यान्डेट’ का धारक अब आउने मुख्य सचिवले केवल फाइल सर्ने–टिपोट गर्ने काम होइन, राजनीतिक रूपमा संवेदनशील वातावरणमा प्रणाली–निर्माणको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ।शान्तिपूर्ण निर्वाचनदेखि सुरक्षा तयारी, ठूला खरिद, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, दूरसञ्चार नियमनदेखि राष्ट्रिय डाटा प्रणालीसम्मका काम सम्हाल्ने जटिल जिम्मेवारीले मुख्य सचिवलाई आगामी केही महिना–वर्ष अत्यन्तै व्यस्त बनाउने तय देखिन्छ।मुख्य सचिवको क्षमता, निर्णयक साहस र निष्पक्षताले नै सरकारको प्रभावशीलता कति बढ्ने–घट्ने हो भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
