काठमाडौं। लामो समयदेखि रोकिएका २५ रुग्ण ठेक्कालाई काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयले अन्ततः रद्द गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्म सम्झौता भएको तर वर्षौंदेखि काम अगाडि नबढाई परियोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाही स्वरूप ठेक्का तोडिएको हो।
बिज्ञापन
कार्यालयले गत कात्तिक ११ गते सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूसँग “ठेक्का किन नतोड्ने ?” भन्ने स्पष्टिकरण मागेको थियो। तर प्राप्त जवाफ असन्तोषजनक ठहरिएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९(७) समेतको आधारमा कात्तिक ३० गते बसेको वैठकले सबै २५ ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको कार्यालय प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए।
बिज्ञापन
ठेक्का सम्झौता तोडिएसँगै अब सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार पोस्ट–समापन मूल्याङ्कन गरी निर्धारण हुने रकम सरकारी बाँकीसरह असुल हुनेछ। त्यसैले कार्यालयले १५ दिनभित्र वित्तीय फरफारकका लागि निर्माण व्यवसायीहरूलाई कार्यालयमा सम्पर्क गर्न औपचारिक सूचना जारी गरेको छ।
अहिलेको निर्णयले वर्षौंदेखि ‘अलपत्र परियोजना’ का रूपमा परिचित मार्ग तथा संरचना विकासका कामलाई नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारी भएको डिभिजन स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
