अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजश्व अनुसन्धान विभाग जस्ता छुट्टै निकायहरूको आवश्यकता समाप्त हुनेगरी विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो व्यवस्था आधुनिक कर प्रशासनको अवधारणासँग मेल खाने बताए।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
अमेरिकासहितका सक्षम अर्थतन्त्रको उदाहरण दिँदै मन्त्री खनालले राजश्वसँग सम्बन्धित विवाद र समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागमै सीमित हुँदा प्रणाली अधिक प्रभावकारी बन्ने धारणा प्रस्तुत गरे। ‘‘जब विश्वासमा आधारित पारदर्शी प्रणाली बनाउँछौँ, त्यस्तो अतिरिक्त निकायको आवश्यकता हुँदैन,’’ उनले भने।
बिज्ञापन
उनीहरूले आफ्नो कार्यकाल अब साढे तीन महिना मात्रै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन भइसकेपछि आफू मन्त्री नहुने बताए। निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने समयअघि नै आर्थिक सुधारका बाँकी काम अघि बढाउने उनको तयारी छ।
‘‘सरकारी, निजी क्षेत्र वा समुदायमा कतै–कतै गलत कारोबारको सम्भावना रहन्छ,’’ मन्त्री खनालले भनिन्, ‘‘तर त्यसको कारबाही सम्बन्धित क्षेत्रकै निकायले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’’ केही मुलुकमा भन्सारसम्बन्धी मुद्दासमेत त्यही विभागले सम्हाल्ने प्रथाले प्रणालीलाई अझ सरल बनाएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री खनालले आपसी विश्वासमा आधारित आर्थिक प्रणालीले मात्रै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै अघि बढ्ने सरकारको नीति पुनः दोहोर्याए।
