अर्थमन्त्रालयले सो मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) सहित ३ सय २३ कर्मचारी कटौती गरेका छन्। २९ वटा सहसचिवको दरबन्दी रहेको अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गका निकायहरूमा मध्यमस्तरीय करदाता खारेज गरेसँगै एउटा दरबन्दी कटौती भएर २८ सहसचिव रहने भएका छन् भने २४० वटा उपसचिवको दरबन्दीबाट २३ वटा कटौती गरेर २१७ कायम गरिएको छ। यस्तै ९३७ शाखा अधिकृतको दरबन्दीमा ६८ वटा कटौती गरेर ८६९ मा झारिएको छ ।
अर्थ मन्त्री खनालले घ नेपालभरका ३८ करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज गरी अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेका हुन । यसरी ३०० बढी कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुँदा बार्षिक करिब २२ करोड रुपैयाँँ खर्च कटौती हुने अनुमान गरिएको छ ।
बिज्ञापन
कात्तिक २० गते आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक वासुदेव पौडेलले जारी गरेको सूचनाअनुसार ती कार्यालयको काम जिल्ला सदरमुकामस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)लाई दिइएको छ । करदाता सेवा कार्यालयले दिँदैं आएको स्थायी लेखा प्यान नम्बर र करलगायतका सेवा सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । राजस्व र कर अनलाइनमार्फत् नै तिर्न सकिने भएकाले सो कार्यालयको औचित्य कम भयो भनिएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सेवाग्राहीलार्ई भ्याट र प्यान नम्बर वितरण गर्न मात्रै डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारी किन चाहियो ? भन्दै सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । ती दरबन्दी विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सिर्जना गरिएको हो । यसको प्रभाव उपसचिव बढुवामा देखिने स्रोतको दावी छ । १० वर्षसम्म पनि बढुवा नभएका अधिकृतलाई मिसमास गर्दै बढुवा गर्ने रणनीतिका साथ यस्तो पजनी गरेको हुनुपर्छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा थप गरिएको सहित अन्य केही दरबन्दी कटौती गरिएको भए पनि परराष्ट्रमा आरजु राणा हुँदा थप भएको दरबन्दी भने चलाइएको छैन । आरजु राणा मन्त्री हुँदा परराष्ट्रमा १११ को दरबन्दी थप भएको थियो ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति विना परराष्ट्रले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा १ थपेर १७ सहसचिव पुर्याइएको थियो भने २२ जना उपसचिवको दरबन्दी थप गरिएको छ । यस्का अलवा मन्त्रालयमा रहने गरी ४७ र कन्सुलर विभागका लागि ३ शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप गरिएको छ । यस्तै, नेपाली दूतावासहरू दोहा, टोकियो, पेरिस, बर्लिन, क्यानबेरा, न्युयोर्क, ओटावा, लिस्बन, ढाका, दुबई, टेक्सास र लस एन्जलसमा १/१ जना रहने गरी १२ शाखा अधिकृत थप गरिएको छ । नेपाली दूतावास रियादका लागि एक जना लेखा अधिकृत थपिएको छ । महावणिज्य दूतावास लस एन्जलस, टेक्सास र दुबई तथा लिस्बनमा १र१ जना गरी ४ नायव सुब्बाको दरबन्दी थप गरिएको थियो ।
परराष्ट्रमा थपिएका दरबन्दीमा एक जना राजदूत, ११ सहसचिव, ३३ जना उपसचिव, ५ जना कम्प्युटर इन्जिनियर, ६२ जना शाखा अधिकृत, ४ जना नायव सुब्बा र १० जना सवारी चालक छन् । यसरी दरबन्दी थपिँदा राज्यलाई बार्षिक ८० करोड थप व्ययभार थपिँदै आएको छ । सरकारले विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा थपिएका दरबन्दी व्यापक कटौती गरे पनि आरजु राणाले थपेका दरबन्दी पनि चलाएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा सुशीला कार्की कार्यरत छिन् ।
बिज्ञापन
त्यसबखत अर्थमन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पहिला पत्र पठाउँदा खर्चले धान्न नसक्ने भन्दै असहमति जाहेर गरिएको थियो । अर्थले नमान्दा राणाले सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि दुई घण्टामै सो पत्र च्यातेर थप दरबन्दीको स्वीकृति पत्र पठाइएको थियो । त्यसबखत पनि सरकारलाई अनावश्यक बोझ थपिएको भन्दै दरबन्दी नथप्ने पक्षमा अर्थमन्त्रालय उभिएको हो ।
त्यसो त अन्य मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतबाट उपसचिव हुन कम्तिमा १६ वर्ष लाग्छ भने परराष्ट्रमा ८ वर्षमैं बढुवा हुँदै आएको देखिन्छ । तर यो दरबन्दी खारेज गर्न सरकार अघि सरेको छैन । नयाँ भर्ना हुने भइसके, उपसचिव र सहसचिव पनि बनिसके अब किन दरबन्दी काट्ने भन्दै परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले कुरा राखेपछि करदाता सेवा कार्यालय खारेज भई दरबन्दी काटिए पनि परराष्ट्रमा जस्ताको तस्तै रहेको बताइन्छ । अझै पनि कतिपय मन्त्रालयमा सहसचिवहरु घाम तापेरै जागिर पकाउन बाध्य रहेको अवस्था पनि छ ।
