स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले अगाडि बढाएको १५ करोड बराबरको आइरन फोलिक एसिड खरिद प्रक्रिया तीव्र विवादमा परेपछि अन्ततः रद्द गरिएको छ।
बिज्ञापन
देशभरका स्थानीय तहबाट आइरन फोलिक एसिडको अभावको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिदको निर्णय गरे पनि विभागले अगाडि बढाएको प्रक्रिया पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि स्थगित गर्नुपरेको हो।
बिज्ञापन
गत साउन ३० गते बोलपत्र आह्वान गरेर सुरु गरिएको खरिद प्रक्रिया शुरुदेखि नै विवाद र गुनासोले घेरेको थियो। विभागले विभिन्न उजुरी र सुझाबका आधारमा पटक–पटक समय थप्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर पछिल्लो समय प्रदेशस्तरमा झन् सस्तो मूल्यमा आइरन फोलिक खरिद भएको तथ्य फेला परेपछि विभागले आफ्नै प्रक्रिया नै रद्द गरेको हो।
विभागले प्रति ट्याब्लेट ९३ पैसाको लागत अनुमान राखेर बोलपत्र मागेको थियो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रति ट्याब्लेट ५५ पैसामा आइरन फोलिक एसिड खरिद भएको प्रमाण भेटिएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा ८७, ९१ र ९४ पैसाको दरमा खरिद भएको देखिएपछि विभागको दर अस्वाभाविक रूपमा महँगो भएको टिप्पणी गरिएको छ।
बिज्ञापन
सुदूरपश्चिममा आइरन फोलिक अन्य औषधिसँगै प्याकेजमा खरिद भए पनि त्यहाँको दर विभागको प्रस्तावित लागतभन्दा निकै कम देखिएको हो। यही अन्तरकै कारण खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको बताइन्छ।
महाशाखाको खरिद शाखा प्रमुख दया पन्तका अनुसार, “सातवटै प्रदेशबाट प्राप्त विवरण अध्ययन गर्दा दरमा ठूलो अन्तर भेटिएकोले विभागले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।”
खरिदका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूमा क्यान्डेला मेडि कन्सर्न, मेडि सेल्स फर्मा, लभ मेडिकल, जिएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्राली र मेडिगोल्ड इन्टरनेसनल प्राली रहेका थिए।
सरकारले स्थानीय तहलाई नै आइरन फोलिक एसिड खरिद गर्न बजेट उपलब्ध गराएको भए पनि अभावको गुनासो बढेपछि केन्द्रले खरिदको जिम्मा लिएको थियो। तर, दरमै असमानता देखिएपछि विभागको १५ करोडको प्रक्रिया शून्यमा परिणत भएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा, “यदि केन्द्रले प्रदेशभन्दा दोब्बर दरमा औषधि खरिद गर्छ भने त्यसको अर्थ प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, नीतिगत बेथिति पनि हो।”
अब विभागले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको बताइए पनि विवाद र मूल्य असमानताले स्वास्थ्य मन्त्रालयको औषधि खरिद प्रणाली पुनः प्रश्नको घेरामा परेको छ।
